लामिछाने गृहमन्त्री भएदेखि सहकारी ठगीको छानबिन अवरुद्ध भयो : कांग्रेस « Khabarhub

लामिछाने गृहमन्त्री भएदेखि सहकारी ठगीको छानबिन अवरुद्ध भयो : कांग्रेस


२८ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पुनः माग गरेको छ ।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम देखिएकाले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले सांसद खतिवडालाई समय दिएका थिए । खतिवडाले लामिछाने गृहमन्त्री बनेदेखि सहकारी ठगिको छानबिन अवरुद्ध भएको दाबी समेत गरे ।

उनले सांसद खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले पनि सहकारी ठगको बचाउ गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानिबन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद खतिवडाले आफूहरुका माग सरकारले नसुनेको बताउदै सहकारीको एक अर्ब भन्दा बढी गोरखा मिडियामा लगानी भएको र सो मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने रहेकाले छानबिनको माग गरेको बताए ।

उनले आफूहरुले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेको बताउदै दोषी नभए छानबिनका लागि किन तयार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको प्रमुखको रुपमा बोलेर दोषी उम्काउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । यसले सरकारले संसद चल्न नदिने नियत राखेको आशंका पैदा भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०८०, बुधबार  १२ : ४४ बजे

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले

रास्वपा विधान : बालेनलाई खतराको ‘घन्टी’ ?

काठमाडौं- चार पटक संशोधन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई लिएर

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित