जुम्लाको छुमचौरमा कालीमार्सी धान रोपाइँ « Khabarhub

जुम्लाको छुमचौरमा कालीमार्सी धान रोपाइँ


२८ बैशाख २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–३  छुमचौर जिउलोमा धान रोपाइँ सुरु भएको छ । छुमचौर जिउलोमा धान महोत्सव आयोजना गरी रोपाइँ थालिएको हो ।

कृषि विकास कार्यालयको आयोजनामा छुमचौर जिउलोमा धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव सम्पन्न भएको हो ।

समुन्द्री सतहबाट दुई हजार आठ सय ५० मिटर उचाइमा छुमचौरमा धानखेती भएपछि जिल्लामा विविधरुपमा रोपाइँ सुरु भएको कार्यालय प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए। संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको मार्सी धान संरक्षणका लागि किसानमा उत्साह जगाउन रोपाइँ महोत्सव गरिएको उनको भनाइ छ ।

सिञ्जा सभ्यताको इतिहास जोडिएको जुम्लामा मार्सी धान लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि कृषकदेखि स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायलगायत यसको संरक्षणमा लागेका हुन् ।

बर्सेनि खेत बाँझो हुँदै जाँदा किसान मार्सी धानको खेती छोड्न थालेका छन् । कालीमार्सी धान फल्ने विश्वको उच्च स्थान मानिएको छुमचौर जिउलोमा कतिपय किसानले जौ, गहुँ, मकै, आलु रोपेका छन् भने कतिपयले खेत बाँझै राखेका छन् ।

मार्सी धानको खेती गर्दा रोग कीरा लाग्ने, पानी प्रशस्त चाहिने र मेहनत बढी लाग्ने तर उत्पादन कम हुने भएकाले किसानले विकल्प खोज्न थालेका प्रमुख देवकोटाले  बताए । कृषि विकास कार्यालयुम्लाका अनुसार जिल्लामा दुई हजार आठ सय हेक्टरमा धानखेती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार  २ : ४७ बजे

सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न

गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै जटायु रेष्टुरेन्ट

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यातको क्षमता विस्तार गर्ने

सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव

सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी

सुदूरपश्चिम – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी