काठमाडौं– कोशी सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको रिट जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने समेत बताइएको छ ।

सर्वोच्चले काशी सरकारको विवादमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण सुनुवाइबाट टुङ्गो लगाउने जनाएको छ ।

कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा संकल्प प्रस्तावक रेवतिरमण भन्डारी समर्थक किशोरचन्द्र दुलाल र गणेश उप्रेतीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बिहीबार नेकपा एमालेसहित माओवादी केन्द्र लगायतका दलको समर्थनमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनले वैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे पूर्णपाठ

पाे पनि …

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटबारे न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ