बेनी–जोमसोम–कोरला योजना : ८० प्रतिशत प्रगति | Khabarhub Khabarhub

बेनी–जोमसोम–कोरला योजना : ८० प्रतिशत प्रगति


२८ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

भारतीय सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र सडकमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न विसं २०७३ देखि योजना निर्माण सुरु भएको थियो ।

योजनाको २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले आइतबार बेनीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा जानकारी गराए । १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२–८३ सम्म लम्बाइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म ६ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए ।

मालढुङ्गादेखि कागबेनीसम्म आठ वटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकोमा तीन वटा सकिएको, पाँच वटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीन वटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।

सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूवनोट, नदी कटान र बाढी पहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको ठूला आयोजना अनुगमन समितिको टोलीले बेनीमा जनप्रतिनिधि, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै सरोकारवालासँग बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापा, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदी, पर्वतका प्रजिअ केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी थिए ।

उनीहरुले वैकल्पिक स्रोतबाट नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार र आयोजना जवाफदेही बन्नुपर्ने बताएका थिए ।
नदी कटान र पहिरो प्रभावित ठाउँमा नियन्त्रणका साथै वैकिल्पक सडक तयार पार्नका लागि पनि जिल्लाका सरोकारवालाले टोलीलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८१, सोमबार  ८ : ४० बजे

वेस्ट इन्डिजले अफगानिस्तानलाई दियो २१९ रनको विशाल चुनौती

काठमाडौं – आईसीसी टी-२० विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजले अफगानिस्तानलाई विशाल रनको

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा

विश्वकप ‘सुपर ८’मा रोचक भिडन्त : सेमिफाइनल पुग्ने कसको सम्भावना कति बलियो ?

कुनै पनि ठुला प्रतियोगिताको खेल तालिकाको मूल मर्म नै उत्कृष्ट

युरोकप २०२४ : अष्ट्रियामाथि फ्रान्सको जित

काठमाडौं– जर्मनीमा जारी युरोकप फुटबलमा फ्रान्सले विजयी सुरुवात गरेको छ

राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै

काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक