सत्ता गठबन्धनबाट फुत्कियो गण्डकी सरकार, मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए संसद्को विश्वास « Khabarhub

सत्ता गठबन्धनबाट फुत्कियो गण्डकी सरकार, मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए संसद्को विश्वास


२८ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


954
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- संवैधानिक विवाद र तानातानबीच गण्डकी प्रदेश सरकार केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनबाट फुत्किएको छ ।

सोमबार गण्डकी प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट यो प्रदेश सरकार फुत्किएको हो ।

वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेपछि मत विभाजन हुँदा उनको पक्षमा ३१ मत परेको हो ।

प्रदेशसभामा उपस्थित ५९ जना सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत पर्दा विपक्षमा २८ मत परेको  हो । मत दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत परेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए ।

पाण्डेको पक्षमा कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको १ र माओवादी संसदीय दलका सदस्य सांसद फणीन्द्र देवकोटाले मतदान गरे ।

देवकोटा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा गोरखाबाट उठेका उनले माओवादीको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडाबाट जितेका थिए ।

‘मानीयन सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परेकाले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत देखिएकाले उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु’, सभामुख धितालले भने ।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८१, सोमबार  ४ : ५६ बजे

मोरङ र सुनसरीका विद्युत् वितरण प्रणालीको अनुगमन

काठमाडौं– पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित

राज्यले नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका

किभ नजिक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, १० जनाको मृत्यु

किभ– युक्रेनको राजधानी किभ नजिक शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा

अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल भर्ना गरियो

धनगढी– धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि