काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ ।

कृष्णप्रसाद खरेलको जाहेरीले जितेन्द्रबाबु राईसमेत प्रतिवादी भएको सहकारी ठगी विवादसम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्वआदेशअनुसार अग्राधिकार दिने आदेश सोमबार सर्वोच्चले गरेको हो ।

सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को पेसी आगामी असार ४ गतेलाई तोकेको छ।  उक्त दिनसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अभियोग पत्र पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ सकेपछि आवश्यक मिसिलहरू प्राप्त नभएकाले मगाउने आदेश गरेको हो । अब लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अझै एक सातालाई सरेको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको जाहेरी पेस गर्न भनेको थियो । तर सोमबारको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले केही पनि पेस गरे । त्यसपछि सर्वोच्चले सबै मिसिल मगाउन भनेको हो ।

सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका वा पेस भएका उजुरी, अभियोग पत्र र अन्य मिसिलहरू पेस गर्न आदेश गर्दै ती प्राप्त गरेपछि सुनुवाइ गर्दै निलम्बन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको विषयमा कुनै जाहेरी, अभियोग पत्र र अनुसन्धान नभएको पत्र दिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले खारेज गरिदिएको रिट इजलासको आदेशमा दर्ता भएर अघि बढेको हो ।