नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताललाई शिक्षण संस्थामा विकास गरिनुपर्छ : शेखर कोइराला « Khabarhub

नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताललाई शिक्षण संस्थामा विकास गरिनुपर्छ : शेखर कोइराला


२६ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


669
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. शेखर कोइरालाले जोरपाटीस्थित नेपाल अपांग संघ नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताललाई शिक्षण संस्थाका रूपमा पनि विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अस्पतालको निरीक्षणपश्चात् नेता डा कोइरालाले अर्थोपेडिक उपचारसँगै स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थाका रूपमा यस अस्पतालको विकास गर्दै लैजानुपर्ने बताएका हुन् । 

अस्पतालको पछिल्लो अवस्था, उपचार पद्धति तथा यसका चुनौतीहरूका बारेमा जानकारी लिँदै नेता डा कोइरालाले अस्पतालका लागि राज्यका तर्फबाट नियमित बजेटको व्यवस्था र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक नियमित तालिम र अस्पतालको आधुनिकीकरणका लागि आफूले आफ्ना ठाउँबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए । 

त्यस अवसरमा अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा कैलाश भण्डारीले अस्पतालको पछिल्लो अवस्था तथा समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले सरकारका तर्फबाट नियमित रूपमा बजेटको व्यवस्थासँगै यस अस्पताललाई प्राथामिकतामा राख्ने कार्यमा सहयोग गर्न नेता डा कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । 

अनाथ, असहाय, निम्न वर्गीय तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित रहनेगरी गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सन् १९९८ मा स्थापना भएको यस अस्पतालले हाडजोर्नीका बिरामीका लागि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८१, बुधबार  १ : २९ बजे

आजका समाचार : संसद्‌मा विपक्षीको विरोध कायमै, अझै बनेन संसद् हल, पाँच प्रदेशले ल्याए बजेट र मध्यपूर्व तनाव घट्ने, अमेरिका-इरानबीच सम्झौता

प्रतिनिधिसभा : राष्ट्रियताका सवालमा विपक्षीले मागे सरकारको जवाफप्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा

बालेनको व्यवहारले रास्वपा सांसदमाथि अनेक प्रश्न, रविले गर्न सकेनन् रूलिङ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सत्तारुढ राष्ट्रिय

कास्की र पर्सापछि रुपन्देहीबाट पनि रविलाई ठूलो राहत, दुई गम्भीर अभियोगका मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं– कास्की र पर्सापछि रुपन्देहीमा पनि सहकारी ठगीसहितको मुद्दा खेपिरहेका

नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयको