गर्भ जचाउनोस्, एक क्रेट अण्डा लैजानोस्! « Khabarhub

गर्भ जचाउनोस्, एक क्रेट अण्डा लैजानोस्!


२५ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की- रुपा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षणमा आउने गर्भवतीलाई प्रत्येक पटक एक क्रेट कुखुराको अण्डा वितरण कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ ।

‘मापदण्डअनुसार गर्भजाँच गरौँ, आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य संरक्षण गरौँ’ भन्ने अभियानका साथ महिलामा पोषणको कमी हुन नदिन सो कार्यक्रम थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।

उनले भने, “गर्भवतीले आठपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन आउने गर्भवतीलाई प्रत्येकपटक परीक्षण गर्न आउँदा एक क्रेट अण्डा दिने कामको सुरु गरेका छौँ । यसबाट मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन र पोषणको सुनिश्चितताका लागि सहयोग पुग्नेछ ।”

अध्यक्ष ओझाले महिलामा पोषणको काम पनि नहुने र मापदण्ड अनुसारको नियमित परीक्षण कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुने भएकाले अण्डा वितरण अभियान नै थालिएको बताए । “स्वास्थ्य संस्थामा जान हिचकिचाउने गरेको अझै देखिन्छ । नियमित स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भ परीक्षण गराउने बानी बसाल्न अण्डा उपहार कार्यक्रम ल्याएका हौँ, अध्यक्ष ओझाले भने ।

कुखुराको अण्डा नखाने ब्राह्मण समुदायका गर्भवती वा शाकाहारीको हकमा एक क्रेट अन्डाको मूल्य बराबरको रकम दिइने पालिका अध्यक्ष ओझाले बताए ।

एक क्रेटमा ३० वडा अण्डा हुन्छ, जसको मूल्य करिब ५ सय रुपैयाँ पर्छ ।

गाउँपालिकामा एक वर्षमा २३१ जना सुत्केरी हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । अण्डा वितरण कार्यक्रमका लागि वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले बताए।

नौ वडा रहेको रुपा गाउँपालिकामा एक आधारभूत अस्पताल, चारवटा स्वास्थ्यचौकी र चारवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र गरी नौवटा स्वास्थ्य संस्था छन् ।

सबै स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य सुत्केरी गराउन सकिने गरी पूर्वाधार रहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामचन्द्र ओझाले बताए ।

-रासस

 

प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०८१, मंगलबार  ९ : ३१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को