काठमाडौं- सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउबारे छलफल भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानामालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उपसभामुख रानामगर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण विवादमा परेकी थिइन् ।
उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँचजना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सत्तारुढ दलहरूले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएका कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेका हुन् ।
संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गरिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जसमा सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् ।
महाभियोगबारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
कानुनी प्रावधान :
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान छ ।
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
हाल सत्तामा रहेका दलसँग प्रतिनिधिसभाका १८८ सिट छन् । जुन दुईतिहाइ बहुमतभन्दा ४ सिट बढी हुन् । यदि सत्तारुढ सबै दल रानामगरलाई हटाउने पक्षमा उभिएमा प्रतिनिधि सभामा उनीविरुद्धको प्रस्ताव सजिलै पारित हुने अवस्था छ ।
विरोध
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने जनाएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख मगरलाई महाभियोग लगाउने खबर सुनेको भन्दै त्यस्तो कदम चालिए मान्य नहुने बताए ।
उनले उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाएर लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्न चेतावनीसमेत ठूला दललाई दिएका छन् । संख्या र सत्ताशक्तिका नाममा राज्य चलाउने बुझाइ हो भने सार्वभौम जनताको अगाडि कुनै सत्ता नटिक्ने उनले बताए ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने सत्तारुढ दलको तयारीको विरोध गरेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे उपसभामुख रानालाई हटाउने सत्तारुढ दलको तयारीमा विरोध रहेको बताएका हुन् ।
‘उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने भन्ने समाचार छ्पाप्छ्याप्ती आएको छ । यदि त्यसरी हटाउने हो भने हाम्रो दल तीब्र प्रतिवाद गर्दछ, विरोध गर्दछ,’ उनले भने ।