दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएका छन् । कुर्मीविरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिन भनेका थिए ।
देउवासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नराम्रो सन्देश गएको भन्दै राजीनामा दिन सुझाएपछि कुर्मीले पद छाडेका हुन् । कुर्मीले मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कुर्मीविरुद्ध बाँकेकी निर्मला कुर्मीलाई अपहरण गरेर बेपत्ता पारेको आरोप लागेको छ। मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न काठमाडौंमा रुवी खान नेतृत्वमा आन्दोलन चलिरहेको छ।
कुर्मीलाई गत साउन ९ गते प्रदेश मन्त्री पद पुरस्कारमा दिइएपछि कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा ठगी र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका एकजना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य बादशाह कुर्मीलाई कांग्रेसले विनाविभागीय मन्त्री बनाएको हो ।
के थियो अभियोग ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेकाअनुसार कुर्मीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा र ठगीमा अनुसन्धान जारी छ ।
मन्त्री बादशाह कुर्मीलाई निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोग लागेको छ । कुर्मीविरुद्ध ठगी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा अनुसन्धान चलिरहेको छ।
बादशाहसहितको संलग्नतामा २०७५ सालमा एकल महिला निर्मलालाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको उनको परिवारको आरोप थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट पनि उक्त प्रकरणमा बादशाहको संलग्नता खुल्ने प्रमाण भेटिएका थिए ।
निर्मला कुर्मीको सम्पत्ति कब्जा गर्न बादशाहको संलग्नतामा अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको आरोपमा प्रहरीले अहिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । तर ठगी र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्त कुर्मीले राजनीतिक आडमा संरक्षण पाएका थिए ।
कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका ८ जना शंकास्पदमध्ये एक हुन् ।
सरकारकै प्रतिवेदनले पनि बादशाह दोषी देखिएको थियो । २०७५ मा हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट र अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेमध्ये एक उनी रहेको गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
निर्मलाको न्यायका लागि अभियान छेडेकी अधिकारकर्मी रुवी खानले न्यायको आन्दोलनमा सरकारले पटक-पटक धोका दिएको बताइन् ।
अधिकारकर्मी रुवी खानलसहित काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा अनशन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेका थिए। त्यसबेला उनले अपराधमा सम्लग्न जो भए पनि कारबाही हुने उल्लेख गरेका थिए ।