बिरौटामा दूध संकलन केन्द्र, दूध बजारीकरणमा सहज « Khabarhub

बिरौटामा दूध संकलन केन्द्र, दूध बजारीकरणमा सहज


२४ आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ बिरौटामा दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । गाउँका किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले सिद्ध बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले संकलन केन्द्र स्थापना गरेको हो । 

सहकारीका कोषाध्यक्ष युवराज बरुवालले करिब सात लाखको लगानीमा डिपफ्रिज, चिलिङ र मिल्क एनालाइजर मेसिन खरिद गरी संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको जानकारी दिए।

‘हिमालयन चिज उद्योग कोरोना महामारीका कारण बन्द भएपछि घाराका किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन सकेको थिएन,’ उनले भने ‘गाउँका किसानबाट दूध संकलन गरेर पोखरेबगर, भुरुङ–तातोपानी, नारच्याङ, दाना, घोडेपानीमा लगेर बेच्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’

पैँतीस किसानले दैनिक एक सय ४० लिटरका दरले संकलन केन्द्रमा दूध ल्याउने गरेका छन् । व्यावसायिकरुपमा गाईभैँसीपालन गरेका किसानको समयको बचत र बजारको सुनिश्चित भएको छ । बजारमा बिक्री नभएको दूध प्रशोधन गरेर चिज उत्पादन गर्ने तयारी गरेको सहकारीका अध्यक्ष विमल बरुवालले बताए। 

‘बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्दै आएकामा अब दूध संकलन र बिक्री वितरण गर्न थालेका छौँ,’ उनले भने। विसं २०६६ मा स्थापना भएको सहकारी नियमितरूपमा सञ्चालनमा छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले दूध, तरकारी, फलफूल, आलु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : २४ आश्विन २०८१, बिहीबार  १ : ४४ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी