बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन « Khabarhub

बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन


२५ कार्तिक २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काभ्रेपलाञ्चोक – गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले जनधनको क्षति पु¥याएकाबारे छिटो पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेपलाञ्चोकले निर्देशन दिएको छ ।

धुलिखेलमा आज बसेकोे समितिको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

हालसम्म स्थानीय तहले क्षतिको पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराउँदा राहत तथा पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।

प्राधिकरणको वेभसाईटमा क्षतिको पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री’ गरी काभ्रेपलाञ्चोक प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए ।

गत असोज १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोले यहाँका विभिन्न स्थानीय तहमा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । जिल्लामा ७९ को मृत्यु भएको थियो भने छ जना अझै वेपत्ता छन् ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार जिल्लामा निजी आवासतर्फ करिब चार हजार घरमा पूर्ण, सात हजार घरमा आंशिक, तीन दर्जन सरकारी भवन तथा सोही सङ्ख्यामा सार्वजनिक भवनमा पूर्ण क्षति भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०८१, आइतबार  ८ : ०८ बजे

नबिल बैंकद्वारा गोपनीयता चुहावट आरोपको खण्डन

काठमाडौं– नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग गरी बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरण

एमाले प्रमुख सचेतकमा सांसद ऐनबहादुर महर

काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संघीय संसदीय दलले प्रतिनिधिसभाका सदस्य ऐनबहादुर

प्रधानमन्त्री कप एनभिएमा पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा पुरुषतर्फ

सुकुम्वासीको पक्षमा एमाले, बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले सुकुम्वासी बस्तीहरू जबरजस्ती

व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्रहरीको आग्रह

काठमाडौं- सरकारले सुरु गर्न लागेको सुकुम्बासी/भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सघाउन नेपाल