काठमाडौं – सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत्‌ महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

एक मन्त्रीका अनुसार बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । यसअघि कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्र लाइन जडान गर्न पनि मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिद्युत महसुल नतिरेका उद्योगीहरुसँग १५ दिनभित्र बक्यौता टीओडी मिटर बमोजिम असुल गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।