महिला अधिकारमा मङ्गलादेवीको योगदान महत्त्वपूर्ण : उपप्रधानमन्त्री सिंह « Khabarhub

महिला अधिकारमा मङ्गलादेवीको योगदान महत्त्वपूर्ण : उपप्रधानमन्त्री सिंह


२५ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गरेर देशको विकास निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौंले मङ्गलादेवी सिंहको शतवार्षिक जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो कुरा बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपाल महिला सङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष मङ्गलादेवी सिंहको सालिकमा माल्यार्पणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपालको महिला अधिकार, प्रजातन्त्र र समानताका लागि मङ्गलादेवी सिंहको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले राणाकालमै महिलालाई मताधिकार, महिलाका लागि शिक्षा, पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकअधिकार र नीतिगत तहमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि मङ्गलादेवी सिंहले सङ्घर्ष गरेकै कारण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरे ।

उनले अहिले संविधानमा रहेको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नीतिगत तहमा महिला प्रतिनिधित्व मङ्गलादेवी सिंहकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे ।

महिलाको हक, अधिकारलाई सुरक्षित बनाउन विसं २००४ साउन २४ गते मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला सङ्घको स्थापना भएको थियो।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८१, मंगलबार  ११ : १७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा