मोहम्मद अल बसिर सिरियाको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त « Khabarhub

मोहम्मद अल बसिर सिरियाको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त


२५ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


438
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमास्कस – बसर अल असदको शासनलाई ध्वस्त पार्न मद्दत गर्ने विद्रोही नेतालाई सिरियाको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारी टेलिभजनमार्फत मोहम्मद अल बसिरले घोषणा गरे कि उनी सङ्क्रमण सरकारको नेतृत्व गर्न मार्च १ सम्म पदमा रहनेछन्।

विद्रोहीले यसअघि नियन्त्रणमा लिएको इडलिब प्रान्तको नेतृत्व गर्दै आएका अल बशीरले सार्वजनिक सेवाहरू पुनः सुचारु गर्न सुनिश्चित गर्न एउटा सानो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने तयारी गरेका छन्।

देशका केही उच्च सरकारी अधिकृत र निकायले निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्कन आग्रह गरेको केही समय पछि उनी अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन ।

नेशनलले रिपोर्ट गरे अनुसार अबु धाबीमा आधारित अखबार अल बशीरले उत्तर पश्चिमी (अर्थात् इडलिब) सिरियाका भागहरू सिरियाली मुक्ति सरकारको भागको रूपमा शासन गरेका थिए, जुन हयात तहरीर अल शम्स (एचटीएस) सँग जोडिएको समूह हो।

यसअघि सिरियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूतले सिरियाका सबै समूहले मिलेर काम गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।  गेइर पेडरसनले थपे, ‘हामीले एचटीएस र विभिन्न सशस्त्र समूहहरूबाट आश्वस्त बयानहरू देखेका छौं।’  यद्यपि, पेडरसनले कानून र व्यवस्थाका केही समस्याहरू बाँकी रहेको भने बताउन छुटाएनन् ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८१, मंगलबार  ७ : ५४ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले