काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन् । नयाँ सरकार बनाउन गत असार १७ गते एमाले र नेपाली (कांग्रेस)बीच भएको सात बुँदे सहमतिको महत्वपूर्ण दुई बूँदा कार्यान्वयनको कार्यभार अर्थमन्त्री पौडेलकै काँधमा छ ।

उक्त सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता हटाउने, विश्वसनीय र व्यवसायिक वातावरण तयार गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बनाउने उल्लेख छ ।

आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने कामको नेतृत्व पनि गठबन्धनबाट बनेको सरकारका उपप्रधानरअर्थमन्त्री पौडेलकै हो । बुँदा नम्बर पाँचमा उल्लेखित ‘राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता’ पनि बजेटको डाडुपन्यु हातमा लिएका अर्थमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हो ।

मन्त्री नियुक्त भएपछि ३१ असारमा पदभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सबै समस्या गहिरोसँग अध्ययन गर्ने, निराशा चिरेर आशा जगाउनेगरी अघि बढ्ने, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने तथा सहयोग र सहजीकरण गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने बताएका थिए ।

तर, अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिनाभित्रै अर्थमन्त्री पौडेल निरिह देखिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा, अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलमाथि प्रतिपक्षी दलका सांसदमात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका सांसदले पनि प्रश्नको वर्षा गरे ।

अझ, मन्त्रालयकै दुई सचिवहरूले संसदीय समितिसामू अर्थतन्त्रबारे गरेका निराशजनक रिपोर्टिङले अर्थमन्त्री कार्यसम्पादनमा थप कमजोर रहेको पुष्टि गर्‍यो । समिति बैठकमा मुलुकको आर्थिक अवस्था र विचाराधीन विधेयक अघि बढाउनेबारे छलफल हुँदै थियो ।

आठौंपटक मन्त्री र पाँचौंपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलको सत्ता यात्रामा पर्फमेन्सलाई लिएर यसरी प्रश्न उठेको थिएन । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका र दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारमा सहभागी हुनुको सुविधा यसपटक भने अर्थमन्त्रीले उठाउन सकेको देखिएन ।

सचिवद्वयको निराशाजनक रिपोर्टिङ

अर्थ समिति बैठकमा पुगेका अर्थ र राजस्व सचिवले मन्त्री पौडेलकै अघि विभिन्न कारण देखाउँदै अहिलेहाल मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बताइदिए ।

अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्रका सूचक सन्तोषजनक रहेको, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताइदिए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुनौती रहेको बताउँदै उनले झण्डै आधा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ११.२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनु सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे।

‘पुँजीगत खर्च ११.२ प्रतिशत भएको छ, यो पनि गत वर्षको दायित्व भक्तानीसहितको हो । बैंकबाट अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन, ब्याजदर एकल अङ्कमा आउँदा पनि लगानी विस्तार भइरहेको छैन, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती छ,’ अर्थसचिव डा. घिमिरेले भने ।

राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले पनि अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्रीले गरिरहेको कथनीप्रति विश्वास गर्न नसकिनेगरी तथ्याङ्कसहित वर्तमान अवस्था चित्रण गरे ।

लक्ष्यको तुलनामा ७६.२४ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको, यत्ति लक्ष्य भेट्न पनि निकै मेहनत गर्नुपरेको, तस्करीका कारण राजस्व सङ्कलन लक्ष्य नै प्रभावित भएको र सरकारकै नीतिका कारण राजस्वमा असर परिरहेको बताइदिए ।

साथै, ठूलो राज्यस्रोत लगानी गरिएका आयोजनाबाट प्रतिफल नै नआएको राजस्व सचिव घिमिरेको भनाइ थियो । १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले हालसम्म करिब तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।

पार्टीकै सांसदको केरकार, प्रतिपक्षीको प्रहार

अर्थमन्त्री पौडेल हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष हुन् । अर्थ समितिका सदस्य पदम गिरी पनि एमालेकै सांसद् र पूर्वमन्त्री हुन् ।

उनै पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद् गिरीले समेत अर्थमन्त्री पौडेलमाथि संसदीय समिति बैठकमा प्रश्न बर्साए । अर्थमन्त्री मातहतकै भन्सार कार्यालयमा चलखेल हुँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको समेत बताइदिए ।

सांसद् गिरीले राजस्व लक्ष्य र वास्तविकतामा अन्तर हुनुको कारणबारे प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रीलाई सोधे, ‘भन्सार कार्यालयमा मेसिनले काम नगर्नुको कारण के हो रु भन्सार चुहावटलाई सरकारले किन नजरअन्दाज गरिरहेको छ रु यसमा कसको स्वार्थ हो ?’

पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलमाथि खनिए । प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिवसमेत रहेका पुनले अर्थमन्त्रीले नतिजा देखाउन नसकेको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायमा मतो मिल्नेहरूलाई राख्दा पनि किन यस्तो भनी प्रश्न गरे ।

पुनले अर्थमन्त्री र सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमै लिन र अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउनै नसकेको कमजोरी उधिने । ‘राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि बीमा प्राधिकरणसम्मका नेतृत्वको ट्यूनिङ अहिलेको सरकारसँग मिल्छ, तर किन नतिजा आएन ? किन लगानी भएन ? किन आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्तालाई सरकारले विश्वास दिलाउन सकेन ?’ पुनले प्रश्न गरे ।

पछिल्लो समय सरकारले नयाँ प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन भइरहेका ठूला आयोजनाको बजेट काट्ने काम गर्न लागेको सुनिएको भन्दै पुनले यस्तो कदमले खर्चको ढाँचा नै बिगार्ने बताए ।

सत्तापक्षले नै उधिने समस्या

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत पनि पूर्वअर्थमन्त्री नै हुन् । उनै पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि सचिवद्वयको रिपोर्टिङ सुनेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको विषय उधिने ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयकै दुईजना सचिवहरूले जे अपडेट गर्नुभयो – अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको प्रष्ट भयो, लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बजारमा माग नहुँदा राष्ट्र बैंकले तरलता तानिरहेको छ, लगानी सहजीकरणको काम सरकारकै हो ।’

डा. महतले भन्सार र बीमा क्षेत्रमा राज्यसंरक्षित सेटिङबारे पनि उल्लेख गरे । नियामककै मिलेमतोमा भन्सारमा सामान्य आयातकर्तालाई दुःख दिने र ठूलालाई सहजीकरण गर्ने तथा बीमा क्षेत्रमा पनि सेटिङमै दररेट तोक्ने कायम भइरहेको महतले जनाए ।

अर्थमन्त्रीको ओठे जवाफ : ‘समस्या रातारात समाधान हुँदैन’

अर्थ समिति बैठकमा सबैतिरबाट आफूमाथि आलोचना र प्रश्न तेर्सिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको स्वीकारे । तर, प्रतिरक्षामा ओठे जवाफ फर्काए ।

भने, ‘अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको यथार्थलाई कसैले इन्कार गर्दैन, तर यी समस्या निकै अघिदेखिका हुन्, रातारात समाधान हुँदैन ।’ उनले हाल नेपाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट बाहिर आउँदै गरेको पनि दाबी गरे ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेका बेला उनले वाह्य क्षेत्र, बैंक ब्याजदर र शेयरबजार लगायतका सूचक अघि सारे । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढेकोबारे कुनै शब्द उच्चारण गरेनन् ।

सरकारले गम्भीर पहलकदमी लिएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिइरहेको दाबी गरेका अर्थमन्त्रीले राज्यले लिएको नीति कारक नभइ माग खुम्चिएकै कारण कर्जा विस्तार नभएको तर्क राखे । तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुमा सरकारको कमजोरी छोप्दै उनले यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गर्ने बताए ।

भन्सारमा सेटिङ र सीमामा तस्करी भइरहेको सांसदहरूको आरोपबारे पौडेलले भने, ‘गैरकानूनी आयात गर्न च्यानल नै बनेको छ, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न हामी (सरकार) सबै हिसाबले लागेका छौँ, नियामकीय संयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।’