खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री


२६ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– रूसका उपप्रधानमन्त्री भिक्टोरिया अब्रामचेन्कोले रूसले ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभ’को नवीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताएका छन् ।

अब्रामचेन्कोले स्थानीय मिडियासँग एक साक्षात्कारमा भने, ‘समुद्री रसद, फ्रेट, बीमा, र रूसी कृषि बैंकलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने खाद्यान्न सम्झौता कार्यक्रमको दोस्रो भाग कार्यान्वयनमा आउने कुनै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदैन ।’ 

उनले रूसी कुटनीतिक विभागले खाद्यान्न सम्झौतामा काम जारी राखेको तर यसलाई पुनः सुरु गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताको मुख्य लक्ष्य अफ्रिकीलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने रहेको तर रूससँगको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएको बताएका छन् । 

जुलाई २२, २०२२ मा गरिएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिशिएटिभ’ सम्झौताको समग्र कार्यक्रम रूस, टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो । 

सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’ मार्फत रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न र मल निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कोले जुलाई १७, २०२३ मा सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता स्थगित गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित रूसी माग पूरा हुने बित्तिकै सम्झौतामा फर्कने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

होल्डिङ सेन्टरमा औषधीको भरमा बाँचिरहेकी पुष्पा

काठमाडौँ – छेउमै प्लास्टिकमा पोको पारेर राखिएको औषधीको बिटो छ

ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, एक घाइते

दाङ– दाङमा रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा एक जनाको

बेल्जियम लिगमा नेपाली खेलाडीको दबदबा: गुल्सन र ललितले देखाए जादू, सन्दीप र दीपेन्द्रले आज खेल्ने

काठमाडौँ – नेपालका आठ क्रिकेटरले बेल्जियममा जारी ‘इयू टी–२० बेल्जियम

‘आईपीएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम

भरतपुर– चितवनका किसानलाई प्रगति एकीकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन (आईपीएम) कृषक पाठशालासम्बन्धी

नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा