खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री


२६ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– रूसका उपप्रधानमन्त्री भिक्टोरिया अब्रामचेन्कोले रूसले ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभ’को नवीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताएका छन् ।

अब्रामचेन्कोले स्थानीय मिडियासँग एक साक्षात्कारमा भने, ‘समुद्री रसद, फ्रेट, बीमा, र रूसी कृषि बैंकलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने खाद्यान्न सम्झौता कार्यक्रमको दोस्रो भाग कार्यान्वयनमा आउने कुनै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदैन ।’ 

उनले रूसी कुटनीतिक विभागले खाद्यान्न सम्झौतामा काम जारी राखेको तर यसलाई पुनः सुरु गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताको मुख्य लक्ष्य अफ्रिकीलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने रहेको तर रूससँगको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएको बताएका छन् । 

जुलाई २२, २०२२ मा गरिएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिशिएटिभ’ सम्झौताको समग्र कार्यक्रम रूस, टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो । 

सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’ मार्फत रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न र मल निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कोले जुलाई १७, २०२३ मा सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता स्थगित गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित रूसी माग पूरा हुने बित्तिकै सम्झौतामा फर्कने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

विपन्नलाई भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर

खोटाङ– खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले घरबारविहीन विपन्न घर परिवारका लागि

नेपाल–भारत सीमास्तम्भ मर्मतको समीक्षा, संयुक्त संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सहमति

झापा– नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भको संरक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई

बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले सडक योजनाका काम प्रभावित

कञ्चनपुर– पेट्रोलियम पदार्थसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण

बाँदर आतङ्कका कारण खाद्यबालीको विकल्प रोज्दै किसान

बागलुङ– बागलुङका किसानले बाँदर आतङ्कका कारण परम्परागत खेती गर्न छाडेका