खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री


२६ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– रूसका उपप्रधानमन्त्री भिक्टोरिया अब्रामचेन्कोले रूसले ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभ’को नवीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताएका छन् ।

अब्रामचेन्कोले स्थानीय मिडियासँग एक साक्षात्कारमा भने, ‘समुद्री रसद, फ्रेट, बीमा, र रूसी कृषि बैंकलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने खाद्यान्न सम्झौता कार्यक्रमको दोस्रो भाग कार्यान्वयनमा आउने कुनै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदैन ।’ 

उनले रूसी कुटनीतिक विभागले खाद्यान्न सम्झौतामा काम जारी राखेको तर यसलाई पुनः सुरु गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताको मुख्य लक्ष्य अफ्रिकीलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने रहेको तर रूससँगको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएको बताएका छन् । 

जुलाई २२, २०२२ मा गरिएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिशिएटिभ’ सम्झौताको समग्र कार्यक्रम रूस, टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो । 

सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’ मार्फत रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न र मल निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कोले जुलाई १७, २०२३ मा सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता स्थगित गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित रूसी माग पूरा हुने बित्तिकै सम्झौतामा फर्कने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्दै महानगर

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई सिप्लिकान र चिउरीका बिरुवा अनुदानमा वितरण

रामकृष्णलाई तनाव दिँदै, वर्षालाई रुवाउँदै फ्लप भयो ‘मालती मंगले’

काठमाडौं – प्रदर्शनको संघारमा बहिष्कारमा परेको फिल्म ‘मालती मंगले’ फ्लप

रुबियोको भारत भ्रमण : व्यापार, क्वाड र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित

एजेन्सी– अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको भारत भ्रमणले वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीच

मेस्सी खेलको बीचमै बाहिरिँदा मियामीको जित छायामा पार्‍यो, विश्वकपअघि चोट लागेको आशंका

मियामी- आइतबार राति न्यू स्टेडियममा इन्टर मियामीले फिलाडेल्फिया युनियनलाई ६-४

सरकारी विज्ञापन निर्णयविरुद्ध महासंघद्वारा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– सरकारी सूचना (विज्ञापन) सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयविरूद्व आन्दोलनरत