खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री


२६ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– रूसका उपप्रधानमन्त्री भिक्टोरिया अब्रामचेन्कोले रूसले ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभ’को नवीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताएका छन् ।

अब्रामचेन्कोले स्थानीय मिडियासँग एक साक्षात्कारमा भने, ‘समुद्री रसद, फ्रेट, बीमा, र रूसी कृषि बैंकलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने खाद्यान्न सम्झौता कार्यक्रमको दोस्रो भाग कार्यान्वयनमा आउने कुनै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदैन ।’ 

उनले रूसी कुटनीतिक विभागले खाद्यान्न सम्झौतामा काम जारी राखेको तर यसलाई पुनः सुरु गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताको मुख्य लक्ष्य अफ्रिकीलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने रहेको तर रूससँगको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएको बताएका छन् । 

जुलाई २२, २०२२ मा गरिएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिशिएटिभ’ सम्झौताको समग्र कार्यक्रम रूस, टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो । 

सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’ मार्फत रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न र मल निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कोले जुलाई १७, २०२३ मा सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता स्थगित गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित रूसी माग पूरा हुने बित्तिकै सम्झौतामा फर्कने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

वालेन्द्र लक्षित देउवाको आक्रोश : राजा ज्ञानेन्द्रले त सकेनन्, अरूले सक्छ यहाँ ?

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा चुनदेवीस्थित निवासमा भित्रिएका छन्।

टेक्सासमा अमेरिकी सेनाको अपाचे हेलिकप्टर दुर्घटना, दुई सैनिकको मृत्यु

टेक्सास- अमेरिकी सेनाको एएच–६४ अपाचे आक्रमण हेलिकप्टर मध्य टेक्सासको सालाडो नजिकै

नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढ्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज सामान्य

‘दुईदिने बिदाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्र चलायमान भयो, पुनरावलोकन हुँदैन’

काठमाडौं- सरकारले दुई दिनको सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्ने कुनै तयारी

विमानस्थल भन्सार प्रणाली स्वचालित बनाउन निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई