खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री


२६ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– रूसका उपप्रधानमन्त्री भिक्टोरिया अब्रामचेन्कोले रूसले ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभ’को नवीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताएका छन् ।

अब्रामचेन्कोले स्थानीय मिडियासँग एक साक्षात्कारमा भने, ‘समुद्री रसद, फ्रेट, बीमा, र रूसी कृषि बैंकलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने खाद्यान्न सम्झौता कार्यक्रमको दोस्रो भाग कार्यान्वयनमा आउने कुनै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदैन ।’ 

उनले रूसी कुटनीतिक विभागले खाद्यान्न सम्झौतामा काम जारी राखेको तर यसलाई पुनः सुरु गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताको मुख्य लक्ष्य अफ्रिकीलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने रहेको तर रूससँगको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएको बताएका छन् । 

जुलाई २२, २०२२ मा गरिएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिशिएटिभ’ सम्झौताको समग्र कार्यक्रम रूस, टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो । 

सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’ मार्फत रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न र मल निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कोले जुलाई १७, २०२३ मा सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता स्थगित गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित रूसी माग पूरा हुने बित्तिकै सम्झौतामा फर्कने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

‘विश्व शक्ति चीन र भारततिर सर्दै गर्दा नेपालमा भू–राजनीतिक तानातानी बढ्यो’

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले नेपाल

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमाथि छलफल जारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक चितवनको भरतपुरमा बसिरहेको

रास्वपा महाधिवेशनमा गुटगत प्यानल बनाउन निषेध

काठमाडौं- आइतबारदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा गुटगत

चुरे बस्तीमा बाघ आतंक

महोत्तरी– महोत्तरीको चुरेकाछका बस्तीमा बाघको आतंक बढेको छ । जिल्लाको

सरकारका गतिविधिबारे निरन्तर खबरदारी गर्नेछाैँ : महामन्त्री पौडेल

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै सदनमार्फत सरकारका