खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री


२६ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– रूसका उपप्रधानमन्त्री भिक्टोरिया अब्रामचेन्कोले रूसले ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभ’को नवीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताएका छन् ।

अब्रामचेन्कोले स्थानीय मिडियासँग एक साक्षात्कारमा भने, ‘समुद्री रसद, फ्रेट, बीमा, र रूसी कृषि बैंकलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने खाद्यान्न सम्झौता कार्यक्रमको दोस्रो भाग कार्यान्वयनमा आउने कुनै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदैन ।’ 

उनले रूसी कुटनीतिक विभागले खाद्यान्न सम्झौतामा काम जारी राखेको तर यसलाई पुनः सुरु गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताको मुख्य लक्ष्य अफ्रिकीलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने रहेको तर रूससँगको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएको बताएका छन् । 

जुलाई २२, २०२२ मा गरिएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिशिएटिभ’ सम्झौताको समग्र कार्यक्रम रूस, टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो । 

सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’ मार्फत रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न र मल निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कोले जुलाई १७, २०२३ मा सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता स्थगित गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित रूसी माग पूरा हुने बित्तिकै सम्झौतामा फर्कने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण