खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

खाद्यान्न सम्झौता पुनः लागू हुने सम्भावना छैन : रूसी उपप्रधानमन्त्री


२६ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को– रूसका उपप्रधानमन्त्री भिक्टोरिया अब्रामचेन्कोले रूसले ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभ’को नवीकरण गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताएका छन् ।

अब्रामचेन्कोले स्थानीय मिडियासँग एक साक्षात्कारमा भने, ‘समुद्री रसद, फ्रेट, बीमा, र रूसी कृषि बैंकलाई स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने खाद्यान्न सम्झौता कार्यक्रमको दोस्रो भाग कार्यान्वयनमा आउने कुनै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिँदैन ।’ 

उनले रूसी कुटनीतिक विभागले खाद्यान्न सम्झौतामा काम जारी राखेको तर यसलाई पुनः सुरु गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताको मुख्य लक्ष्य अफ्रिकीलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने रहेको तर रूससँगको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएको बताएका छन् । 

जुलाई २२, २०२२ मा गरिएको ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिशिएटिभ’ सम्झौताको समग्र कार्यक्रम रूस, टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हो । 

सम्झौताले ‘ब्ल्याक सी’ मार्फत रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न र मल निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ । मस्कोले जुलाई १७, २०२३ मा सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता स्थगित गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित रूसी माग पूरा हुने बित्तिकै सम्झौतामा फर्कने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ५७ बजे

निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेका लागि ‘कल सेन्टर’

काठमाडौं– मतदाताका निर्वाचनसम्बन्धी जिज्ञासाको निःशुल्क जानकारी दिने उद्देश्यले आजदेखि निर्वाचन

बालेन आज दमकमै बस्ने

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाबाट आइतबार राजीनामा दिएर औपचारिक रुपमा राजनीतिमा प्रवेश

योगेश र गोकुललाई ठेगान लगाएर एकनाथसँग ओलीको ‘माया’, संगठन नै नभएको परिवार दलसँग सहकार्य

काठमाडौं- आफ्नो कार्यशैली र नेतृत्व क्षमताबारे प्रश्न र आलोचना गरेकै

पर्सामा निर्वाचन प्रहरीको छनोट प्रक्रिया थालियो

वीरगञ्ज– पर्सामा आगामी फागुन २१ गतेदेखि हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

सुर्ती उद्योगको नीतिगत हस्तक्षेप बढ्दो, नेपाल उच्च जोखिममा 

काठमाडौं– नेपालमा सुर्ती उद्योगले स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमार्फत