काठमाडौं- भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नेपाल आएका बेला  पुस १९ गते नेपाल–भारतबीच २० करोडसम्मका भारतीय परियोजनासम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौता सही छ कि गलत भन्ने बहस अझै जारी छ ।

भारतसँग गरिएका अन्य सम्झौताको चर्चा सामान्य नै भएता पनि २० करोडवाला विषय भने विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारे संसदीय समितिमा उपस्थित भएर जवाफ नै दिनुपरेको छ ।

आखिर भारतसँग गरिएको यो सम्झौता विरोध गर्न लायककै हो त रु कि यो सरकारले दाबी गरेजस्तो नेपालकै हितमा छ रु यसबारे  प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको धारणा के हो रु विपक्षमा रहेका दलले पनि यो सम्झौताबारे खासै विरोध गरेको पाइएको छैन । उसोभए यसमा विपक्षी दलको पनि सहमति हो रु यस्ता विविध प्रश्न उब्जिएका छन् ।

• बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालयले भारतीय दूताबासमा ‘अनुरोध’ गर्ने

सत्ता पक्षमै रहेका नेकपा एकीकृतका नेता झलनाथ खनालले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका थिए । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यसमा विरोध जनाएका थिए ।

एमालेको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोहोरो चरित्र देखाएको बताउँछन् । उनले भारतसँग गरिएको सझौताबारे नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

नेता पोखरेलले भने, ‘हाम्रो देशको बजेटरी सिस्टमलाई अरूले ह्यान्डल गर्ने रु यो नेपालको स्वाभिमानप्रति आँच पुग्ने कुरा हो ।’

विदेशीले दिने सहयोगलाई एमालेले सकारात्मक रूपमै लिने तर त्यो सहयोग स्वेच्छाचारी ढंगले वितरण गरिन नहुने पोखरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यसअघि हामीले बजेट सिस्टममै हाल्ने कुरा अगाडि बढाएका थियौं, त्यसलाई उल्लंघन गरेर अहिले प्रधानमन्त्रीले आफू साखिलो हुन खोज्नुभयो ।’

एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलले अगाडि भने, ‘कुनै विदेशी मुलुकले गर्ने सहयोगलाई समर्थन गछौं । तर, त्यो बजेट सिस्टममा हुनुपर्छ । त्यो भन्दा फरक भयो भने कुनै पनि छिमेकी मुलुकले आफ्नै हिसाबले वितरण गर्नेप्रति हाम्रो सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाभिमान, सम्बन्धित विषयमा सहमत हुन सक्दैनौं ।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि रास्वपा ढुक्क 

सरकारको विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे पार्टीगत रूपमै अनौपचारिक स्पष्टीकरण सोधेको बताएको छ । सिधै स्थानीय तहमा जाने बजेट विदेशीले अनुगमन गर्ने कुरामा रास्वपाको असहमति रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सिधै लगानी हुँदैन भनेर स्पष्ट पारेको बताउँदै यसबाट आफूहरू ढुक्क भएको रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले खबरहबलाई बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको २० करोड अनुदान सम्झौतामा  सङ्घीय सरकारको हात माथि पर्ने बताएपछि हामी ढुक्क भएका छौँ ।’

उनले अगाडि भने, ‘नेपाल सरकारले पूर्णरूपमा निरीक्षण, अनुगमन गर्छ र नेपाल सरकारले भनेको कार्यक्षेत्रमा बसेर लगानी गर्ने हो भनेपछि हामी स्पष्ट भएका छौँ । यो भन्दा अगाडि पार्टी र स्वयं मैले पनि सोधेको थिएँ ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्यालले भने, ‘यो सरकारले नै कार्यविधि बनाएर नियमन गर्छ । २० प्रतिशत सरकारका तर्फबाट लगानी भएर दूतावासले लगानी गर्ने हो । भारतीय दूताबासले चाहेका बेलामा जहाँ पनि लगानी गर्न पाउने होइन ।’

नेपाल सरकारको अनुगमनमै भारतले लगानी गर्ने रास्वपाले बुझेको अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसरी सोझै रूपमा लगानी हुन्छ भन्ने बाहिर भाष्य छ, त्यो होइन । हामी त्यो हुन दिँदैनौं ।’

राप्रपाको आपत्ति

राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ भन्छन्,‘यो सम्झौताले नेपालका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सरकारसँग नभएर भारतीय दूताबासप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । कालान्तरमा यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता माथि नै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।’

सम्झौता हुँदा पार्टी अध्यक्ष राजेन्न्द्र लिङदेन विदेशमा रहेको र अहिले पृथ्वी जयन्तीको तयारीमा रहेकाले पुस २७ लगत्तै पार्टीले सरकारसँग सम्झौताको कपी माग्ने श्रेष्ठले खबरहबसँग भने ।

सरकारको तर्क

सम्झौताको विरोध भएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले भारत सरकारसँग भएको सम्झौताको प्रतिवेदन समिति वा सदनमा खुला रुपमा राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए ।

भारतीय दूतावासले २० करोड खर्च गर्न पाउने प्रकृतिका सम्झौता भारतसँग मात्रै नभई अन्य देशसँग पनि हुँदै आएको बताउँदै दाहालले भारतसँगको यो सम्झौता सङ्घीय सरकारको हात माथि पर्ने गरी भएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भारतसँग सम्झौता भएका विषयका प्रतिवेदनहरू समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन । लुकाउनुपर्ने कुनै प्रतिवेदन छैनन् । प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन ।’

उनले समितिमा भने, ‘भारतसँग मात्रै होइन, अन्य देशहरूसँग पनि यस्तै प्रकृतिका सहमति हुने गरेका छन् । ५ करोड लिँदा राष्ट्र हित विपरीत नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन ।’

विज्ञको आपत्ति

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारको हात माथि परेको बताइरहँदा  भारतसँगको यो सम्झौताले नेपालको स्वाधीनतालाई बर्खिलाप गरेको संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, ‘यही कुरा अमेरिकीहरूले गर्न लाग्दा नेपालले के जवाफ दिने रु नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने काम विदेशीले गर्न हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको जवाफमाथि असहमति जनाउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो तर जुन कुरा अनुचित हो, गर्न नहुने कुरा हो, त्यो गरेर प्रक्रिया मिलाउने कि गर्दै नगर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

संविधानविद् अधिकारीले कूटनीतिक क्षेत्रबाट आर्थिक लगानी यो रूपमा गरेर हिँड्ने कुरा कुनै पनि प्रकारले सही नभएको बताए ।’