एकीकृत समाजवादीले १० जिल्लालाई पुरस्कृत गर्ने « Khabarhub

एकीकृत समाजवादीले १० जिल्लालाई पुरस्कृत गर्ने


२८ माघ २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आसन्न महाधिवेशनमा सदस्यता, नवीकरण, सङ्गठन विस्तार आदि कामको मूल्याङ्कनका आधारमा १० जिल्लालाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।

सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत पार्टी सदस्यता नवीकरण, अद्यावधि तथा विस्तार, राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिको अभिलेखीकरण, प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम गरिने छन् । ती कार्यक्रमका आधारमा उत्कृष्ट जिल्ला  पुरस्कृत हुने जनाइएको छ ।

महाधिवेशन केन्द्रित सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानलाई थप गतिशील बनाउन यस किसिमको कार्यक्रम ल्याइएको पार्टी कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यही माघ २५ देखि सुरु अभियान चैत २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सो  अभियान समाप्त भएलगत्तै जिल्लाको छनोट गरी पुरस्कृत गरिने उनले जानकारी दिए । सो पार्टीले सदस्यता नवीकरण गर्न आगामी चैत मसान्तसम्म समय तोकेको छ ।

आगामी जेठमा हुने महाधिवेशनका लागि आगामी वैशाख १५ देखि २२ गतेसम्म प्रतिनिधि चयन गर्ने भएकाले केन्द्रीय निकाय, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत कमिटीमा रहेका नेताले समयमै आफ्नो कार्यक्षेत्रका सदस्यलाई जानकारी गराउन पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।

महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि पार्टीले तल्लो कमिटीका सुझाव समावेश गरी विधान संशोधन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८०, आइतबार  ९ : ५२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा