स्थापनाको २२ वर्षपछि आफ्नै भवनमा सर्दै महिला आयोग « Khabarhub

स्थापनाको २२ वर्षपछि आफ्नै भवनमा सर्दै महिला आयोग


२८ माघ २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापनाको २२ वर्षपछि आफ्नै स्वामित्वको भवनमा सर्ने भएको छ । आयोगको कार्यालय स्थापनाकालदेखि हालसम्म राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को भद्रकालीस्थित भवनमा भाडामा बस्दै आएको थियो ।

आयोग अबको १५ दिनभित्र नारायणहिटी दरबारस्थित तत्कालीन राहदानी विभागको भवनमा सरिसक्ने आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले जानकारी दिइन् । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले गत असोज २१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राहदानी विभागको भवनको पहिलो तला र अपुग भएमा अन्य तलाका कोठासमेत आयोगलाई स्वामित्व हुने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकी थिइन् ।

सहरी मन्त्रालयको निर्णयपछि आयोगले कार्यालय सार्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम गर्न यही माघ १२ गते सदस्य एवं प्रवक्ता खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तत्कालीन राहदानी विभागको भवनमा कार्यालय सार्नका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेद्भावलाई निर्मूल गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले २०५८ साल फागुन २३ गते महिला आयोगको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८०, आइतबार  १ : ४६ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन ३७ वर्षमा प्रवेश, सविनाले फेसबुकमा दिइन् जन्मदिनको शुभकामना

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आजदेखि ३७ वर्षमा प्रवेश

नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बस्दै, नेताहरूको कार्यविभाजन गरिने

काठमाडौँ– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक

चेल्सी एफएकपको फाइनलमा

लन्डन – एन्जो फर्नान्डेजको निर्णायक गोलको मद्दतले चेल्सीले लिड्स युनाइटेडलाई

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री बालेनको ऐतिहासिक सक्रियता

काठमाडौं- नवनिर्वाचत सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सक्रियतामा सुकुम्बासी

न्याय सम्पादनमा सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश नलगाउन आग्रह

बाजुरा– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार भएपनि सङ्घीय