रामग्राम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सहमति–सम्झौता खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

रामग्राम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सहमति–सम्झौता खारेज गर्न लेखा समितिको निर्देशन


२८ माघ २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सहमति–सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता तत्काल लागू हुनेगरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको थियो ।

द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार समेत दिइएको थियो । समितिले सो कार्यमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न र सोहि प्रकारको काम अन्य क्षेत्रमा नहोस भनेर आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले युनेस्कोको मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र कार्यप्रारम्भ गर्ने र मापदण्डविपरीत भएका कामको थप अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गरिएको सभापति पोखरेलले बताए ।

त्यसअघि बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले उक्त सहमतिमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका थिए । उनले यसलाई खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । मन्त्री किराँतीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको समेत कुनै संलग्नता नरहेको धारणा राखे । कोषले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्ने गरि समझदारी बनेको बताए । रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारी भएको तर ९९ वर्षसम्म भाडामा दिने गरी कुनै सम्झौता नभएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले कोषले निजी कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त सम्झौता मुलुकको हितमा नरहेको बताए । उनले सहमतिपत्रको सबै ठाँउमा सम्झौता शब्द उल्लेख गरेको र आयको बाँडफाट गरेर सम्झौता भएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले लगानीको ठेगान नै नभई आम्दानी बाँडफाट गरेर भएको सम्झौता शंकास्पद रहेको धारणा राखे ।

लेखा समितिको बैठकले एनसेलसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८०, आइतबार  ५ : ०६ बजे

पूर्वमन्त्री राय हत्या प्रकरण : अनुसन्धानमा खटियो सीआईबी, फरार तीन जनाको खोजी हुँदै

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्लाही निवासी पूर्वभूमिसुधार राज्यमन्त्री रामचन्द्र रायको

साउन महिना सुरु भएसँगै सन्तानेश्वरमा धार्मिक पर्यटकको चहलपहल

राँझा– साउन महिना सुरु भएसँगै  नरैनापुरस्थित सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा धार्मिक

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार शपथ लिने

तुलसीपुर– लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको शपथ तथा पदभार

जीर्ण बन्दै सुकुम्बासीका लागि बनाइएका अपार्टमेन्ट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- सरकारले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा गरिब र सुकुम्बसीका लागि बनाएका

‘राष्ट्रिय एकता’का लागि प्यालेस्टिनी प्रतिद्वन्द्वीसँग सम्झौता गर्ने हमासको घोषणा

बेइजिङ– हमासले मंगलबार बेइजिङमा फताहलगायत अन्य प्रतिद्वन्द्वी प्यालेस्टिनी संगठनसँग राष्ट्रिय