निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा सेवा लिए २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने  « Khabarhub

निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा सेवा लिए २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने 


२८ फाल्गुन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


16.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा लिएमा २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२४ फागुनमा बसेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकले सह भुक्तानी कार्यविधि संशोधन गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा सेवा लिनेहरूले २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क लक्षित समूह र आकस्मिक सेवा लिन जानेका हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुने छैन । यसअघि सह भुक्तानी कार्यविधिअनुसार बिमितले निजी र सरकारी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत कोपेमेन्ट शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलाले १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पतालमा भने सह भुक्तानी व्यवस्था लागु हुने छैन । १५ शैय्यामाथिका सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनेहरूले १० प्रतिशत सह भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैठकले यसअघि ४ वटा साइकलमा हुने स्वास्थ्य बिमालाई ६ वटा साइकल बनाउने, चक्रको अन्तिममा पारिवारिक विवरणहरू परिवर्तन गर्ने, प्रत्येक महिना भर्चुअल बैठक गर्ने, नियमावलीको अनुसूचीमा रहेको जागिरे १ प्रतिशत तलबबाट १ प्रतिशत रोजगारदाताले गर्नेमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

यस्तै, बोर्डको बैठकले स्वास्थ्य बिमा नियमावलीमा रहेका केही बुँदा संशोधन गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए । साथै, बैठकले निजी अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरू, आँखा अस्पताल, राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशालाहरू आवश्यकताअनुसार नियमअनुसार बिमामा आबद्ध गर्दै जाने निर्णयसमेत गरेको डा.बसौलाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८०, सोमबार  १२ : ०४ बजे

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।