सियोल– दक्षिण कोरियाले सरकारी चिकित्सा प्रशिक्षण सुधारको विरोधमा राजीनामा दिएका र काम गर्न छाडेका चार हजार ९०० जुनियर चिकित्सकको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।

चिकित्सकहरूको सङ्ख्या बढाउने सरकारी योजनाको विरोधमा फेब्रुअरी २० देखि सुरु भएको हड्तालले दक्षिण कोरियामा चिकित्सकको अभाव र दक्षिण कोरियाको बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याको सामना गर्न आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको छ ।

चिकित्सकहरूले सरकारी योजनाले चिकित्सकीय सेवाको गुणस्तर घटाउने तर्क गरेका छन् । सरकारको कार्यादेश र कानुनी कारबाहीको धम्कीको बावजुद करिब १२ हजार जुनियर चिकित्सक अर्थात् प्रशिक्षार्थी चिकित्सककोे ९३ प्रतिशत सरकारको अन्तिम गणनामा उनीहरूको अस्पतालमा सेवारत छैनन् । 

प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको आन्दोलनले सियोललाई लाखौं डलर राज्यको भण्डारमा रहेको लाखौँ अमेरिकी डलर र सैन्य चिकित्सकलाई परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न बाध्य बनाएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार हजारौं प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई आफ्नो अस्पताल फर्कन भनिएको विशेष आदेशको अवज्ञा गरेपछि चिकित्सकलाई मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कारबाहीको पहिलो कदमका रूपमा प्रशासनिक सूचना पठाएको जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि नै हडतालमा उत्रिएका चिकित्सकलाई तीन महिनाका लागि लाइसेन्स निलम्बन गर्ने चेतावनी दिइसकेको थियो । यसका कारण विशेषज्ञका रूपमा योग्य हुन सक्ने क्षमता कम्तीमा एक वर्ष ढिला हुने बताइएको छ ।

चुनले हडतालमा रहेका चिकित्सकलाई आफ्ना बिरामीकहाँ फर्कन आग्रह गरे। 

सरकारले गत हप्ता प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको तलब र सर्तहरू सुधार गर्न नयाँ उपायहरूको घोषणा गरेको थियो र यसको साथै लगातार ३६–घण्टा कार्य अवधिको समीक्षा गर्ने बताएको थियो । यसले जुनियर चिकित्सकको पक्षमा काम गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

चिकित्सकको हडतालका कारण धेरै शल्यक्रिया सेवा रद्द हुनु र सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्नेजस्ता प्रमुख अस्पतालकासेवामा ढिलाइ भएको छ । 

सियोलले सैन्य चिकित्सकहरू परिचालन गरेको छ र सेवाको कमीलाई न्यूनिकरण गर्नको लागी राज्य कोषबाट लाखौं डलर विनियोजन गरेको छ, तर त्यहाँ पूर्ण स्वास्थ्य संकट छ भन्ने कुरा अस्वीकार गरेको छ ।

दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार चिकित्सकलाई हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रहरीलाई काम रोक्ने सम्बन्धित चिकित्सकमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

सरकारले विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम चिकित्सक-जनसङ्ख्या अनुपातलाई सम्बोधन गर्न आगामी वर्षदेखि वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई मेडिकल विद्यालयमा भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ ।  

चिकित्सकहरूले सुधारले सेवाको गुणस्तर र चिकित्सा शिक्षालाई खस्काउने डर व्यक्त गरेका छन्, तर सरकारको कार्यक्रमका अनुयायीहरूले चिकित्सकहरूले उनीहरूको तलब र सामाजिक स्थितिलाई सुरक्षित राख्न आन्दोलन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।