गण्डकी– नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले गण्डकी प्रदेशको सत्ता-राजनीतिमा देखिएको अन्योलता हटाएर सहज राजनीतिक निकास दिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । 

दलको आजको बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकार निर्माण प्रकृयामा सहज र स्वभाविक राजनीतिक निकासका लागि सहयोग गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले जानकारी दिए। 

‘बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउको अवस्थामा परिणत भइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न र कामकारवाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ’, उनले भने। सो बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अन्य राजनीतिक दल र पक्षसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयका लागि दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । 

माओवादी केन्द्रले यही फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसअघि फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर देखिएको हो ।

नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ । प्रदेशसभामा दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ । तर, राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अहिलेकै स्थितिमा कांग्रेसले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने स्थिति छैन । राप्रपालाई साथमा लिँदा पनि कांग्रेसको बहुमत पुग्दैन । 

कूल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले)का २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।