काठमाडौं— सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा अनुचित लेनदेन मिटरब्याजबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्ने लगायत चार बुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ गरि कारबाही सिफारिस गर्न आयोग गठन गर्ने छ । उक्त आयोगले तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै यसअघिको आयोगले संकलन गरी हाल नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुन जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।
साथै मिटरव्याज सम्बन्धी मुद्धाका कारण जरिवाना ठहर, विगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
सहमतिसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ ।
याे पनि…
प्रतिक्रिया