चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका सबैलाई कारवाही होस् : महामन्त्री थापा « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका सबैलाई कारवाही होस् : महामन्त्री थापा


२९ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले  चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै आफैमा सकारात्मक भएको बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन्- ‘आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु  नै आफैमा सकारात्मक छ। प्रतिवेदनले उजागर गरेका सम्बन्धन, भर्ना, सिट, शुल्क लगायतका कतिपय विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बनेर आयोगमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा छन त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।’

उनले प्रतिवेदनले आधार र कारण खुलाएरै जसजसलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिस कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो सत्प्रयासमा आफूहरूको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०८०, बिहीबार  ५ : ०१ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र