चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका सबैलाई कारवाही होस् : महामन्त्री थापा « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका सबैलाई कारवाही होस् : महामन्त्री थापा


२९ चैत्र २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले  चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै आफैमा सकारात्मक भएको बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन्- ‘आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु  नै आफैमा सकारात्मक छ। प्रतिवेदनले उजागर गरेका सम्बन्धन, भर्ना, सिट, शुल्क लगायतका कतिपय विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बनेर आयोगमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा छन त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।’

उनले प्रतिवेदनले आधार र कारण खुलाएरै जसजसलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिस कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो सत्प्रयासमा आफूहरूको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०८०, बिहिबार  ५ : ०१ बजे

जनकपुरविरुद्ध काठमाडौंले जित्यो टस

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को सिजन-३ अन्तर्गत आजको पहिलो

हराभरा प्रकृति समृद्धिको आधार

संघीय राजधानी काठमाडौँको आँगनमै उभिएर पनि प्रकृतिको शीतलता, संस्कृतिको मौलिकता,

बाढीबाट क्षति पुगेको बेनी खानेपानीको पाइपलाइन मर्मत गरिँदै

म्याग्दी– गत असोजको झरीपछिको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त म्याग्दीको सदरमुकाम

शिशुको हेरचाहमा सहयोग गर्न प्यारासुट एडभान्स्ड बेबी र एक एक पाइलाबीच पुन: सहकार्य

काठमाडौं– मारिकोले आफ्नो बेबी केयर ब्रान्ड प्यारासुट एडभान्स्ड बेबीमार्फत सामाजिक

विपद् सङ्कटग्रस्त बागलुङका पालिकालाई दुई करोड अनुदान

बागलुङ– बागलुङका विपद् सङ्कटग्रस्त स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले पहिलो चरणमा