चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका सबैलाई कारवाही होस् : महामन्त्री थापा « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका सबैलाई कारवाही होस् : महामन्त्री थापा


२९ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले  चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै महामन्त्री थापाले आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै आफैमा सकारात्मक भएको बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन्- ‘आयोग बन्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अनि कार्यान्वयन त हुँदै नहुने प्रवृत्तिमा बिचमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु  नै आफैमा सकारात्मक छ। प्रतिवेदनले उजागर गरेका सम्बन्धन, भर्ना, सिट, शुल्क लगायतका कतिपय विषयमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नै बनेर आयोगमार्फत कार्यान्वयनको चरणमा छन त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।’

उनले प्रतिवेदनले आधार र कारण खुलाएरै जसजसलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ त्यो सिफारिस कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो सत्प्रयासमा आफूहरूको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०८०, बिहीबार  ५ : ०१ बजे

नेकपा र जसपाको एकता वार्ता निर्णायक दिशामा

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी

तनहुँमा बोलेरो जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, पाँच जना घाइते

तनहुँ – तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ आँबुगाउँस्थित भित्री सडकखण्डमा जिप दुर्घटना

मुस्ताङमा पहिलो चार महिनामा भित्रिए दुई लाख बढी पर्यटक

मुस्ताङ – धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा चार महिनाको अवधिमा

वर्तमान प्रहरी नेतृत्व अब एक्सनमा जान्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारले प्रहरीको नयाँ नेतृत्व अब

दलहरूप्रति सरकारको नियत सही छैन : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक दलप्रति सरकारको नियत