केजरीवालले चुनावी प्रचार गर्न पाउने : यस्ता छन् अदालतका पाँच शर्त « Khabarhub

केजरीवालले चुनावी प्रचार गर्न पाउने : यस्ता छन् अदालतका पाँच शर्त


२९ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


900
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली – मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा तीन साताका लागि जमानत पाएका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अब चुनावी प्रचार गर्न पाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएपछि उनले चुनावको ४८ घण्टाअघिसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका हुन्।
उनलाई शुक्रबार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले जुन १ सम्म अन्तरिम जमानत दिएको हो। उनले जुन २ तारिकमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।

शुक्रबार केजरिवाल पाँच शर्तमा रिहा भएका हुन् । उनलाई ५० हजार रुपियाँ जमानतमा रिहा गरिएको हो । रिहा भए पनि उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र दिल्ली सचिवालयमा जान रोक लगाइएको छ ।

उनलाई कुनै सम्झौतमा हस्ताक्षर नगर्न अदालतले भनेको छ । केजरिवालले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म मदिरा नीतिबारे कुनै पनि टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । उनलाई मदिरासँग सम्बन्धित कागज हेर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

यसअघि केजरीवालले जुन ५ सम्मको लागि जमानत पाउन अनुरोध गरेका थिए। तर चुनावको ४८ घण्टाअघि उनलाई प्रचार प्रसारमा कुनै रोक नलगाइएको अदालतले जनाएको छ।

अब सर्वोच्चको यो निर्णय ट्रायल अदालत जानेछ। दिल्लीमा २५ मेमा लोकसभाको सबै ७ सिटको लागि मतदान हुनेछ।

न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले केजरीवाललाई शुक्रबार जमानत दिएको हो। उनलाई दिल्लीको मदिरा नीतिमा अनियमितता गरेको आरोपमा गत मार्च २१ मा पक्राउ गरिएको थियो।

केजरिवाल ५१ दिनपछि रिहा भएका हुन्। तिहाड जेलमा रहेका केजरीवालले जेलबाट छुटेपछि समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै आफू तानाशाहविरुद्ध लडिरहेको बताएका छन्। उनले चुनावी प्रचारका लागि कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन्।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८१, शनिबार  ८ : ५० बजे

यातायात कानुनलाई लगानीकर्ता र यात्रुमैत्री बनाइनेछ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

मकवानपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सडक यातायात क्षेत्रका समस्या

प्रतिनिधिसभामा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पहल थालेका छौँ : वनमन्त्री चौधरी

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित

संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकाय

ठगीमा परेका ८३६ नेपालीको उद्धार गरेका छौँ : परराष्ट्र

काठमाडौं– दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा