जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो : गृहमन्त्री लामिछाने « Khabarhub

जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो : गृहमन्त्री लामिछाने


२९ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


243
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । चितवनमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाए आफूलाई आपत्ती नहुने भन्दै संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताए ।

उनले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिए । उनले भने, ‘छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ ।’ उनले नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिन नमिल्ने बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको बताए । राईलाई यसअघिको सरकारले भगाएको आरोप लगाए । उनले भगाएको मान्छेलाई खोज्न समय लाग्ने प्रतिक्रिया समेत दिए ।

उनले राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको बताए । उनले उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्रीले प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८१, शनिबार  १० : ५६ बजे

जलवायु सूचना डिजिटलाइजेसनमा कृषि मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु सूचनाको डिजिटलाइजेसन

देउवालाई लिन गगन-विश्व विमानस्थल नपुगेको भन्दै रिसाए दुजाङ

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघका नेता दुवाङ शेर्पाले कांग्रेस गगनकुमार थापा

मुलुकको विकासका लागि सकारात्मक सोच आवश्यक : सभामुख अर्याल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको विकासको यात्रालाई अघि बढाउन

शशांकले भने- बीपीले शेरबहादुरलाई ‘पश्चिमको राजकुमार’ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ आएपछि भेला सफल भयो

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई एकजुट बनाउने

खगेन्द्रको भनाइबारे गृहमन्त्रीले भने- उजुरीको भरमा कोही न्यायाधीश नबनौँ, सरकारको स्पिरिटमा प्रहरी खटेको छ

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी प्रमुखमाथि लेखा