जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो : गृहमन्त्री लामिछाने « Khabarhub

जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो : गृहमन्त्री लामिछाने


२९ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


243
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । चितवनमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाए आफूलाई आपत्ती नहुने भन्दै संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताए ।

उनले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिए । उनले भने, ‘छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ ।’ उनले नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिन नमिल्ने बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको बताए । राईलाई यसअघिको सरकारले भगाएको आरोप लगाए । उनले भगाएको मान्छेलाई खोज्न समय लाग्ने प्रतिक्रिया समेत दिए ।

उनले राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको बताए । उनले उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्रीले प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८१, शनिबार  १० : ५६ बजे

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री

नक्कली भुटानी शरणार्थी : प्रकरण टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित तीन

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक