जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो : गृहमन्त्री लामिछाने « Khabarhub

जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो : गृहमन्त्री लामिछाने


२९ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


243
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउने आफ्नो अधिकार हनन भएको बताएका छन् । चितवनमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाए आफूलाई आपत्ती नहुने भन्दै संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताए ।

उनले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिए । उनले भने, ‘छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ । तर संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ ।’ उनले नेपाली कांग्रेसले संसद् र आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ‘यसो गर, त्यसो नगर’ भनेर आदेश दिन नमिल्ने बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई नियन्त्रमा लिने प्रयास भइरहेको बताए । राईलाई यसअघिको सरकारले भगाएको आरोप लगाए । उनले भगाएको मान्छेलाई खोज्न समय लाग्ने प्रतिक्रिया समेत दिए ।

उनले राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको बताए । उनले उक्त देशसँग प्रत्यर्पण सन्धि नभएकाले केही समस्या भएको बताउँदै त्यसलाई समाधान गरेर निजलाई चाँडै पक्राउ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्रीले प्रहरीले सवारीचालक अनुमतिपत्र घोटलादेखि ठूला अनियमिततासम्मका फाइल अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८१, शनिबार  १० : ५६ बजे

एक साताको खोजी निष्फल, पत्रकार पौडेलका बुवा-आमासहित पाँच जनाको अन्तिम संस्कार

काठमाडौं- भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परेर

रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावबीच जी–२० अर्थमन्त्रीहरूको बैठक सम्पन्न

अमेरिका- रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावबीच जी–२० अर्थमन्त्रीहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ

पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्छ : रामबहादुर थापा

काठमाडौं– नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले पुनर्निर्माणका

इरानी सैन्य लक्ष्य विरुद्धको आक्रमण पूरा गरेको सेन्टकमको दाबी

ताम्पा- संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले इरानका विभिन्न सैन्य

प्रतिनिधिसभाबाट भोटेकोशी बाढी विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकले भोटेकोशी बाढी विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको