युरोपेली युनियनको निर्वाचनमा एमानुएल म्याक्रोन सहितको गठबन्धनले भन्दा उग्र दक्षिणपन्थी दलको प्रभाव बढी देखियो। यसरी दक्षिण पन्थीको प्रभाव बढेकै कारण फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनले नयाँ जनमतको निर्णय गरेका हुन्।

फ्रान्समा ३० जुन मा पहिलो तथा ७ जुलाइमा दोस्रो चरणको निर्वाचन तय भएको हो। अहिले युरोपको हरेक क्षेत्रमा उग्र दक्षिण पन्थीको प्रभाव बढेको समयमा आफूले राजीनामा नगर्ने सोचाइ रहेको म्याक्रोनले बताए।

२८ वर्षीय जोर्डन बार्डेलाले नेतृत्व गरेको ले पेनको राष्ट्रवादी मोर्चाले ३२ प्रतिशत मत पाएको छ। यता म्याक्रोन गठबन्धनको मत १५ प्रतिशत हो। समाजवादीको मत भने १४ प्रतिशत हो। म्याक्रोनको संसद् विघटनको घोषणापछि २८ वर्षीयले पेनले सत्ता सम्हाल्न आफूहरू तयार भएको बताएकी छिन्।

दुई वर्षयता देखिएको मन्दी, केही अपराध तथा आप्रवासीको मुद्दाले पेन र बार्डेला अग्रणी देखिए। सन् २०२७ पछि म्याक्रोन फेरि फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन नमिल्ने भएपछि ले पेनले सत्ता सम्हाल्ने सम्भावना युरोपेली युनियनको निर्वाचनले देखाएको छ।

दुई वर्षयता देखिएको मन्दी, केही अपराध तथा आप्रवासीको मुद्दाले पेन र बार्डेला अग्रणी देखिए। सन् २०२७ पछि म्याक्रोन फेरि फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन नमिल्ने भएपछि ले पेनले सत्ता सम्हाल्ने सम्भावना युरोपेली युनियनको निर्वाचनले देखाएको छ।

युरोपेली युनियनको निर्वाचन परिणामले तलब कट्टी तथा आप्रवासी नीतिको सवालमा फ्रान्सेली असन्तुष्टिलाई प्रस्ट पारेको छ।

गत नोभेम्बरमा ने्दरल्यान्ड्समा पनि एन्टी इमिग्रेसन फ्रिडम पार्टीको विरुद्धमा गर्ट विल्डर्सको राष्ट्रवादी दलले सफलता पाएको थियो। अहिले युरोपेली युनियनको निर्वाचनमा पनि सो जनमतमा खासै तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिएको छैन।

संयोग १० जुनकै दिन नाजी नरसंहारको दिन हो। फ्रान्स र जर्मनीका राष्ट्रपतिले नाजी नरसंहार सम्झिए। ८० वर्ष अघि एडोल्फ हिटलरको सुरक्षार्थ तैनाथ एसएस सेनाले २४७ बच्चासहित ६४३ जनाको ज्यान लिएको थियो। राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टेइमेरले राष्ट्रवादको नाममा भएको त्यो नरसंहारलाई कहिल्यै बिर्सन नसकिने बताए।

युरोपेली संसद्को निर्वाचनका अन्य धेरै अर्थपूर्ण घटना हुनसक्छन्। तर, यो निर्वाचनले युरोपमा दक्षिण पन्थीको आत्मबल बढेको कुरा भने नकार्न मिल्दैन।

संयोग १० जुनकै दिन नाजी नरसंहारको दिन हो। फ्रान्स र जर्मनीका राष्ट्रपतिले नाजी नरसंहार सम्झिए। ८० वर्ष अघि एडोल्फ हिटलरको सुरक्षार्थ तैनाथ एसएस सेनाले २४७ बच्चासहित ६४३ जनाको ज्यान लिएको थियो।

निर्वाचनको लगत्तै हुने पेरिस ओलम्पिकको तयारीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

संसद्को विघटनपछि म्याक्रोनले फ्रान्सेली नागरिकका लागि आफू नै सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प भएकाले फेरि मतदानबाट सही संसद तयार गर्ने बताएका छन्। सन् २०२२ मा पनि म्याक्रोनको मध्यमार्गी गठबन्धनले संसदमा बहुमत गुमाएको थियो। यसरी गुमाउनुको बाबजुद उनले विवादास्पद रूपले सत्ता सम्हालेका थिए।

म्याक्रोनको यो घोषणा थप चुनौतीपूर्ण पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। अबको निर्वाचनले संसदमा पेनको अझ बढी शक्ति रहन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ। त्यसो भएमा उनी अझ धेरै अप्ठेरामा पर्न सक्छन्।

विगतमा फ्रान्समा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेको घटना छ। सन् १९६२, १९६८, १९८१ र १९८८ मा फ्रान्समा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका थिए। २६ जुलाइका दिन फ्रान्सको पेरिसमा ओलम्पिक खेलकुदको आयोजना हुँदै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)का अध्यक्ष थोमस बाचले विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रान्सको राजनीतिले ओलम्पिकलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन्।

उनले तयारी तीव्र रूपले अघि बढ्ने तथा सरकारको स्वरूप जस्तो भए पनि ओलम्पिक मुभमेन्ट प्रतिको फ्रान्सको प्रतिबद्धता र सहकार्य यथावत् रहने कुरामा विश्वास व्यक्त गरे। उनले सो महोत्सवलाई फ्रान्सेली नागरिकको एकताबद्ध सहयोग रहेकाले कुनै असर नगर्ने विश्वास गरेका हुन्।

पेरिसकी मेयर आने हिडाल्टनले म्याक्रोनको यो निर्णयले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताउँदै यसलाई अस्वाभाविक भनेकी छिन्। पेरिस २०२४ का प्रमुख टोनी इस्टानगाउटले खेलको सञ्चालनमा अझ बढी प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। उनले फ्रान्सले ओलम्पिक खेलकुदको दाबी गरे यता १० निर्वाचनको सामना गरेको छ। यसका बाबजुद हरेक सकार र राजनीतिक शक्तिबाट फ्रान्समा ओलम्पिक आयोजना र यसको तयारीको सवालमा सकारात्मक सहयोग भएको छ। सात वर्षको तयारीपछि बृहद खेल महोत्सव आयोजना हुन लागेको फ्रान्सेली आयोजक कमिटीले जानकारी गराएको हो।

अहिले सुरक्षा संयन्त्र, लजेस्टिक र यातायातको विषयमा हुने तयारीमा प्रश्न उठेका छन्। फ्रान्समा निर्वाचन हुन लागेकाले धेरै जसो त्यसैका लागि व्यस्त हुनेछन्। लाउसेन विश्वविद्यालयका ओलम्पिक विज्ञ जिया नाउन चपलेटले अहिले र ८ जुलाईका दिनमा ओलम्पिक तयारीमा कुनै असर नगर्ने जनाएका छन्।

जीयान जाउरेस फाउन्डेसनका डेभिड रोइजेन भने निर्वाचनले ओलम्पिकमा अन्य धेरै कुराको असर हुनसक्ने बताउँछन्। खासमा धरैले सुरक्षा संयन्त्रको कुरा गरिरहेका छन्। तथापि त्यो मात्र चासोको विषय भने पक्कै होइन।
सेन नदीमा हावामा नै ओलम्पिक उद्घाटनको तयारी भइरहेको छ। त्यहाँ सुरक्षा संयन्त्र, अभियन्ताको विरोध कार्यक्रम तथा सेन नदीमा हुनसक्ने फोहोर नै चिन्ताको विषय बनेका छन्।

अहिले युरोपेली संसद्को निर्वाचनमा दक्षिण पन्थीको प्रभावले धेरै देशको राजनीतिक वातावरण नै तताएको छ। जर्मनीमा पनि दक्षिण पन्थी नेता एलाइस विडेलले निर्वाचनको माग गरेकी छन्। जर्मनीमा पनि युरोपेली संसद्को मतदातामा धेरैले दक्षिण पन्थी मन पराए।

विभिन्न स्क्यान्डलमा परेको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी)ले अनुमान गरे भन्दा राम्रो नतिजा पाएको हो। जर्मनीमा एएफडीलाई आर्थिक हिनामिना गरेको क्रेमलिनसँग रकम लिएको तथा चिनियाँ जासुसको रूपमा काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

अन्तिम दिन एएफडी आफ्ना दुई नेता म्याक्सीमिलयन क्रा र पिटर ब्रेस्टन बिना चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो। यी दुवै अहिले रुस र चीनलाई आन्तरिक रूपमा सहयोग गरेको आरोपमा छानबिनको घेरामा छन्।

सोमबार सत्तामा रहेको एसपिडीले निर्वाचन परिणामलाई पिडादायक भनेको छ। ३० प्रतिशत मत पाएका कारण कन्जरभेटिभ पनि सन्तुष्ट छ। तर यो परिणामले सरकार अलोकप्रिय भएको कुरामा धेरै जनाको सहमति छ।

सेप्टेम्बरमा निर्वाचन हुने पूर्वी जर्मनीमा भने एएफडी भन्दा कन्जरभेटिभ पछि छ। त्यो नै उनीहरूका लागि चिन्ताको विषय हो। युरोपेली संसद्को यो निर्वाचन पक्कै पनि फ्रान्स र जर्मनीको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउने किसिमको हो। तर यसले पेरिस ओलम्पिकमा भने खासै धेरै असर गर्दैन भन्ने धेरैको विश्वास छ। स्रोत : बिबिसी, अल जजीरा, फस्ट पोस्ट