गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’: देवकोटालाई निलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्र « Khabarhub

गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’: देवकोटालाई निलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्र


२९ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रदेश सभा संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई निलम्बन तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका एकजना पदाधिकारीका अनुसार मंगलबार मात्रै गण्डकीको ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त देवकाटालाई तत्कालै निलम्बन गर्न लागिएको हो ।

उनलाई मंगलबार नै निलम्बन गर्ने तयारी गरिएको माओवादीका एक पदाधिकारीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई निलम्बन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। साँझसम्म निर्णय सार्वजनिक भइसक्ने छ ।’

देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत जेठ १६ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोमबार विश्वासको मत दिएका थिए ।

२०७९ को मा गोरखा २ (क) बाट माओवादीको चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा लिएर जितेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकाटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

मा‌ओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आइतबार नै मुख्यमन्त्री पाण्डेको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे पनि देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।

थप समाचार

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८१, मंगलबार  ६ : ०१ बजे

गुन्डुमा एमाले सचिवालय बैठक, चुनावी समीक्षा र समानुपातिक सूची टुङ्ग्याइँदै

काठमाडौं– नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुरको गुन्डुमा

इरानको कुर्दिस्तानमा भएका हमलामा १ सय १२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं- इरानको कुर्दिस्तान प्रान्तमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणमा परी

इरानमाथिको हमलामा ५० हजार बढी सैनिक संलग्न : पेन्टागन

वाशिङ्टन डीसी- अमेरिकी रक्षा प्रशासन पेन्टागनका एक वरिष्ठ अधिकारीले इरानमाथि

इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ, तर अहिले स्वीकार्य छैन : ट्रम्प

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौताबारे टिप्पणी गर्दै

इथानोल मिश्रित पेट्रोल : ऊर्जा आयात घटाउने र रोजगारी बढाउने नीति लागू

काठमाडौं– सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति