गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’: देवकोटालाई निलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्र « Khabarhub

गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’: देवकोटालाई निलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्र


२९ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रदेश सभा संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई निलम्बन तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका एकजना पदाधिकारीका अनुसार मंगलबार मात्रै गण्डकीको ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त देवकाटालाई तत्कालै निलम्बन गर्न लागिएको हो ।

उनलाई मंगलबार नै निलम्बन गर्ने तयारी गरिएको माओवादीका एक पदाधिकारीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई निलम्बन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। साँझसम्म निर्णय सार्वजनिक भइसक्ने छ ।’

देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत जेठ १६ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा फर्किएका कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोमबार विश्वासको मत दिएका थिए ।

२०७९ को मा गोरखा २ (क) बाट माओवादीको चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा लिएर जितेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता देवकाटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

मा‌ओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आइतबार नै मुख्यमन्त्री पाण्डेको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे पनि देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरिदिएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।

थप समाचार

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८१, मंगलबार  ६ : ०१ बजे

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय

सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाइन् खुश्वुले

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले भारतसँगको सीमा

पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको परमादेश, लेनिनले भने : एउटा लडाइँ जित्यौँ

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा परमादेश