मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा र पर्यटन प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ) | Khabarhub Khabarhub

मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि, शिक्षा र पर्यटन प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)


२९ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । मंगलबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार, वन वातावरण, सुशासनलाई प्राथामिकता दिइएको छ ।

मधेशका १३६ पालिकालाई लक्षित गरी नमुना कृषि विकासका लागि ‘एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र’ तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मधेशका प्रत्येक जिल्लामा नमुनाको रुपमा १/१ वटा खुला शैक्षिक पार्क तयार गर्ने, मधेश प्रदेशको तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्याङ्क बैङ्क स्थापन गर्ने पनि निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

ठोस योजनामार्फत पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मधेश लगानी सम्मेलन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मितव्ययी शासन व्यवस्था सञ्चालनका साथै विकास खर्च बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रममा दुर्व्यसनमा परेका युवाहरुमा सुधार ल्याउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा सहिद पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
.
घुमौ मधेश–बुझौ मधेश

सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा घुमौ मधेश–बुझौ मधेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन प्रवद्धनका लागि पर्यटन बोर्ड गठनदेखि जयनगरबाट रेल चढेर आउने पर्यटकलाई एकैठाउँमा बस्ने व्यवस्था हुनेगरी धर्मशाला निर्माणसम्मको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मिथिला क्षेत्रमा धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटन, ग्रामिण भेगमा ग्रामिण पर्यटन, नदी तथा वन क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन र राजमार्ग क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

त्यस्तै, रुपनीमा केवुलकार सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय वैवाहिक स्थलको रुपमा विकास गरी सामूहिक विवाहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

पूर्णपाठ

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८१, मंगलबार  ९ : १७ बजे

कार्बन सञ्चितिवापत् नेपालले सन् २०२८ सम्ममा १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ प्राप्त गर्ने

काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालमा वन

जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गर्नेछु : मुख्यमन्त्री बानियाँ

बागमती– प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी

गृहमन्त्रीले भने- रविलाई छुट्टै कोठामा राखेर कैदीले पाउने सबै सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल भैरहवा कारागारमा

‘जबज’को रट लगाएर नबसौं, एमालेको नाम फेरौं

काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका