ठेकेदारले पाएनन् सरकारबाट अर्बौं भुक्तानी, निर्णायक संघर्षको चेतावनी  « Khabarhub

ठेकेदारले पाएनन् सरकारबाट अर्बौं भुक्तानी, निर्णायक संघर्षको चेतावनी 


२७ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले असार मसान्तसम्म पनि भुक्तानी नभए सरकारविरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा पनि व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरि अहिलेसम्मको बाँकी रकम असार मसान्त भित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । 

आफूहरूको समस्या समाधान नभए निर्णायक संघर्ष गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भइ निर्माण व्यवसायीहरूले केहि स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका बिकासे कार्यालयहरुमा तालबन्दी सुरु गरेको संघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

उनले असार मसान्तभित्र सबै भुक्तानी निकासा फुकुवाको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन गरिदिन सरकारसँग माग गरे ।

अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेन्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगाएका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्‍काहरू कानून बमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरि फरफारक गर्न पनि आग्रह गरे । 

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको कुल ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहेपनि त्यसतर्फ राज्यले खासै ध्यान नदिएको जनाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको करिव २० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : २७ असार २०८१, बिहीबार  ४ : १७ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण