मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि कोशी प्रदेशलाई « Khabarhub

मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि कोशी प्रदेशलाई


२७ असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ – दोस्रो मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि कोशी प्रदेशको टोलीले प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डद्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगिताको आज विराटनगर–९ गुद्रीमा सम्पन्न फाइनल खेलमा कोशी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ३–२ सेटले पराजित गर्दै विजयी भएको हो ।

कोशीले पहिलो, दोस्रो र पाँचौँ सेट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । कोशीले पहिलो सेटमा सुदूरपश्चिमलाई २५–२३, दोस्रो सेटमा २५–१८ र पाँचौँ सेटमा १५–१३ ले पराजित गरेको थियो ।

कोशीले उपाधिका साथ नगद रु तीन लाख र ट्रफी प्राप्त गरेको छ । उपविजेता सुदूरपश्चिमले रु एक लाख ५० हजार र ट्रफी प्राप्त गरेको छ ।

तेस्रो स्थान प्राप्त मधेस प्रदेशले रु ७५ हजार र चौथो हुने बागमती प्रदेशले रु ५० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी कोशी प्रदेशकी सुनिता खड्का, डिफेन्स मोनिका श्रेष्ठ र ब्लकर सुनिता राई भए ।

त्यसैगरी, उत्कृष्ट सेटर सुदूरपश्चिमकी रेखा ठगुन्ना र सर्भर ऋतिका खडायत भइन् । मधेस प्रदेशकी नेहा चौधरी उत्कृष्ट स्पाइकर घोषित भइन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईले विजेता एवं उपविजेतालाई ट्रफी र प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०८१, बिहीबार  ८ : २८ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले