काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक वर्षभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै ऐन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ, (फोनिज)को २५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा उनले पञ्चायतकालमा बनेका सञ्चार ऐनबाट लोकतन्त्रको सुदृढ हुन नसक्ने धारणा राखे ।

गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, हुलाकलगायतका संस्थानहरु पुरानै ऐनबाटै चलेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले एक वर्षमा ऐनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मिडिया विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्बाट पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घले लोकतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले सङ्घीय संरचनाको लाभ कति उठायौँ भन्नेमा समीक्षा जरुरी रहेको बताए । सङ्घीय संरचना हटाउनेभन्दा पनि अझै बलियो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

त्यस अवसरमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले समाजिक सञ्जाल, वास्तविक पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पहिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले पत्रकार दक्ष बनाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि भएको बताए। फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राईले समावेशी मिडियाको मुद्धामा फोनिज सधै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाए ।