कांग्रेस-एमाले उपसभामुख हटाउन जुट्दा सर्‍यो संवैधानिक परिषद् बैठक « Khabarhub

कांग्रेस-एमाले उपसभामुख हटाउन जुट्दा सर्‍यो संवैधानिक परिषद् बैठक


२६ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


618
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबारलाई सरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाएको परिषद्को बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक डाकिएको थियो ।

तर, प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई संसद्‍को दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाउन जुटेपछि संवैधानिक परिषद् सारिएको हो ।

उपसभामुख रानामगर पनि संवैधानिक परिषद्की सदस्य हुन् । उनलाई हटाउन कांग्रे‍स र एमालेले मंगलबारदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । मंगलबार कांग्रेस र एमालेसहित सत्तारुढ दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिएको छ ।

सम्भवत: बिहीबार उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता हुने छ । बिहीबार रानागमगरलाई बिदा गरिसकेपछि शुक्रबार संवैधानिक परिषद् बैठक राख्ने योजना कांग्रेस-एमालेले बनाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक रहने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्ले गत भदौ २० गते ८ न्यायाधीशको नाम परिषद्‍मा पठाएको थियो । बुधबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गर्ने तयारी थियो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ आगामी असोज २० गतेदेखि अवकाश जाने भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०८१, बुधबार  १२ : ४१ बजे

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।