कांग्रेस-एमाले उपसभामुख हटाउन जुट्दा सर्‍यो संवैधानिक परिषद् बैठक « Khabarhub

कांग्रेस-एमाले उपसभामुख हटाउन जुट्दा सर्‍यो संवैधानिक परिषद् बैठक


२६ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


618
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबारलाई सरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाएको परिषद्को बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक डाकिएको थियो ।

तर, प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई संसद्‍को दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाउन जुटेपछि संवैधानिक परिषद् सारिएको हो ।

उपसभामुख रानामगर पनि संवैधानिक परिषद्की सदस्य हुन् । उनलाई हटाउन कांग्रे‍स र एमालेले मंगलबारदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । मंगलबार कांग्रेस र एमालेसहित सत्तारुढ दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिएको छ ।

सम्भवत: बिहीबार उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता हुने छ । बिहीबार रानागमगरलाई बिदा गरिसकेपछि शुक्रबार संवैधानिक परिषद् बैठक राख्ने योजना कांग्रेस-एमालेले बनाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक रहने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्ले गत भदौ २० गते ८ न्यायाधीशको नाम परिषद्‍मा पठाएको थियो । बुधबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गर्ने तयारी थियो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ आगामी असोज २० गतेदेखि अवकाश जाने भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०८१, बुधबार  १२ : ४१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा