स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानून संशोधन गर्दै मन्त्रालय « Khabarhub

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानून संशोधन गर्दै मन्त्रालय


२६ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा चिकित्सकहरुमाथि हुने आक्रमणबाट सुरक्षाका लागि भन्दै  कानून संशोधनको तयारी गरेको छ । 

यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक दोश्रो संशोधनको मस्यौदा गरेको मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय मागेको छ । चिकित्सकहरूले उपचारकै क्रममा बेलाबखत आफूमाथि आक्रमण तथा धम्की आउने गरेको भन्दै सुरक्षा माग गर्दै आएका छन् ।

यसलाई सम्बोधन गर्न गत साउन २७ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा चिकित्सकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार कानून संशोधनको तयारी गर्दै मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयसँग राय मागेको हो ।

संशोधन प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएमा तत्काल गैरजमानति गिरफ्तार (जेल विदआउट वेल) गर्ने सम्मको प्रावधान समेटिएको छ । 

चिकित्सकको सुरक्षामा थप योगदान दिने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । कानूनबाट राय प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०८१, बुधबार  ३ : ३१ बजे

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु, पहिले दिन ३ सय ७८ जनाले पाए बचत

काठमाडौं– सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको

पत्रकारलाई हर्कको जवाफ- कानुन बनाउने मान्छेलाई सिकाइरहनु पर्दैन

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी

भ्रष्टाचार मुद्दामा यर्माक रिहा हुने

किएभ- युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीका पूर्वशक्तिशाली सहयोगी एन्ड्री यर्माकले बहुचर्चित

मालपोतका नायब सुब्बाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत

कसले लेख्दैछ बजेट : प्रधानमन्त्री कार्यालय कि अर्थ मन्त्रालय ?

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट