स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानून संशोधन गर्दै मन्त्रालय « Khabarhub

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानून संशोधन गर्दै मन्त्रालय


२६ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा चिकित्सकहरुमाथि हुने आक्रमणबाट सुरक्षाका लागि भन्दै  कानून संशोधनको तयारी गरेको छ । 

यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक दोश्रो संशोधनको मस्यौदा गरेको मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय मागेको छ । चिकित्सकहरूले उपचारकै क्रममा बेलाबखत आफूमाथि आक्रमण तथा धम्की आउने गरेको भन्दै सुरक्षा माग गर्दै आएका छन् ।

यसलाई सम्बोधन गर्न गत साउन २७ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा चिकित्सकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार कानून संशोधनको तयारी गर्दै मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयसँग राय मागेको हो ।

संशोधन प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएमा तत्काल गैरजमानति गिरफ्तार (जेल विदआउट वेल) गर्ने सम्मको प्रावधान समेटिएको छ । 

चिकित्सकको सुरक्षामा थप योगदान दिने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । कानूनबाट राय प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०८१, बुधबार  ३ : ३१ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन