काठमाडौं- प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बुधबार सबै सांसदलाई पार्टीको निर्देशन पठाएका हुन् ।

‘काठमाडौं नछाड्न पार्टीले ह्वीप जारी गरेको छ । उपत्यका बाहिरकालाई पनि तत्कालै काठमाडौं फर्किन निर्देशन दिइएको छ,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने ।

सांसद खतिवडाले केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीले सांसदहरूलाई यस्तो निर्देशन गरेको बताएका छन् ।

‘केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुछ । संसदीय समितिको पनि अब नियमित बैठकहरू छन् । मैले नै भोलिलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक राखेको छु । त्यसैले सांसदहरूलाई उपत्यकाकेन्द्रित हुन भनिएको हो’, खतिवडाले खबरहबसँग भने ।

सांसद खतिवडाले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई दुईतिहाइ सांसदले हटाउनेबारे अहिले नै निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताएका छन् ।

‘उपसभामुख हटाउने प्रयोजनका लागि सांसदहरूलाई बोलाइएको होइन । पहिलो कुरा त उहाँ आफैंले मार्गप्रशस्त गरिदिनु हुन्छ भन्नेमा छौँ । यत्रो विवाद भइसकेपछि, संसद्‍को लेटर प्याडको दुरुपयोग भइसकेपछि उहाँलाई नै अप्ठेरो हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘हामी अझै केही दिन प्रतिक्षा गर्ने पक्षमा छौँ । यदि उहाँले आफैं मार्गप्रशस्त नगरेको खण्डमा दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्पमा पनि हामीसँग विभिन्न उपायहरू छन् ।’

खतिवडाले यदि उपसमाभुखले पद नछाडेमा अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई दिने, संसदीय समिति बनाउने या दुईतिहाइले हटाउनेबारे निर्णय लिइने पनि बताए ।

सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख रानालाई दुईतिहाइले हटाउने तयारी गरिरहेका छन् । उपसभामुखलाई पदबाट बिदा गर्ने उपायबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेबीच छलफल जारी छ । बुधबारको संसद्मा पनि सत्तारुढ सांसद प्रतिमा गौतमसहितले रानामगरलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको  थियो ।

पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले उपसभामुख रानाले पदको गरिमा जोगाउन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै राजीनामा दिनुपर्ने जनाएको थियो ।

राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उपसभामुख रानाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे विकल्प खोजेर पदबाट हटाउने तयारीमा सत्तारुढ दल जुटिसकेका छन् ।