उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारी निर्देशनविरुद्ध उत्रिए प्राधिकरणका कर्मचारी « Khabarhub

उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारी निर्देशनविरुद्ध उत्रिए प्राधिकरणका कर्मचारी


२६ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


504
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले लाइन काटिएका उधोगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न सरकारले दिएको निर्देशनको विरोध गरेका छन् ।

सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले ऊर्जमन्त्री र प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै उद्योगहरूले बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका हुन् ।

६० दिनभन्दा बढी समय महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी महसुल असुल उपर गर्ने प्रावधान रहेका कारण उद्योगीले पनि उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘लाइन काटिएपश्चात् सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगसहित १४ वटा ग्राहकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो’, परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्यालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्ना ग्राहकलाई सहजीकरण गर्न सञ्चालक समितिले सुविधामा थप गरी ५६ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा सो सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोड्नुपर्नेमा सरकारबाट २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताबाट महशुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशयी हुने निश्चित छ ।’

 

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८१, सोमबार  ३ : ५७ बजे

राजविराज र बोदेबरसाइनमा कर्फ्यु हट्यो, निषेधाज्ञा जारी

राजविराज– सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजविराज नगरपालिका र बोदेबरसाइन नगरपालिकाका

इराक र टर्कीबीच सेहान बन्दरगाह हुँदै तेल निर्यात गर्ने सम्झौता

बग्दाद– इराकले टर्कीसँग इराक–टर्की पाइपलाइनमार्फत कच्चा तेल टर्कीको सेहान बन्दरगाहसम्म

मोरक्कोको राष्ट्रिय दिवसमा प्रदर्शनी

काठमाडौं– मोरक्कोको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यहाँस्थित उक्त मुलुकको वाणिज्य दूतावासमा सो

शान्तिको कामना गर्दै गृहमन्त्रीद्वारा पूजार्चना

जनकपुरधाम– गृहमन्त्री सुधन  गुरुङले मुलुकमा शान्ति, सद्भाव र समृद्धिको कामनाका साथ

सय बढी नक्कली उत्पादन बरामद

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सयभन्दा बढी