उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारी निर्देशनविरुद्ध उत्रिए प्राधिकरणका कर्मचारी « Khabarhub

उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारी निर्देशनविरुद्ध उत्रिए प्राधिकरणका कर्मचारी


२६ कार्तिक २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


504
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले लाइन काटिएका उधोगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्न सरकारले दिएको निर्देशनको विरोध गरेका छन् ।

सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले ऊर्जमन्त्री र प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै उद्योगहरूले बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका हुन् ।

६० दिनभन्दा बढी समय महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी महसुल असुल उपर गर्ने प्रावधान रहेका कारण उद्योगीले पनि उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘लाइन काटिएपश्चात् सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगसहित १४ वटा ग्राहकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो’, परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्यालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘आफ्ना ग्राहकलाई सहजीकरण गर्न सञ्चालक समितिले सुविधामा थप गरी ५६ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा सो सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोड्नुपर्नेमा सरकारबाट २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताबाट महशुल असुलीमा प्रतिकूल असर परी संस्था धराशयी हुने निश्चित छ ।’

 

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८१, सोमबार  ३ : ५७ बजे

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको

चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता

कञ्चनपुर जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६९.३४ प्रतिशत