दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रहरीको छापा « Khabarhub

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रहरीको छापा


२६ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यून सुक योलले सैनिक शासनको घोषणा गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रहरीले बुधबार उनको कार्यालयमा छापा मारेको छ।

जेल प्रशासनका अनुसार देशका पूर्व रक्षामन्त्रीले डिसेम्बर ३ को रातिको घटनालाई लिएर औपचारिक रूपमा पक्राउ पर्नुभन्दा केही समयअघि आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए ।

सैन्य शासन लागु भएपछि सेना र हेलिकप्टरहरू संसद्मा पठाइ सांसदहरूलाई यूनको सैन्य कानून घोषणालाई मतदान गर्नबाट रोक्नको लागि प्रयास गरिए पनि विपक्षी गठबन्धनले सेनाको घेरालाई तोड्दै संसद्मा राष्ट्रपतिविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

दक्षिण कोरियाको प्रहरीको विशेष अनुसन्धान एकाइले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी निकाय, सियोल महानगर प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय सभा सुरक्षा सेवामा छापा मारेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा छापापछिको विकासक्रमको बारेमा थप विवरण दिइएको छैन । यसैबीच, पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले हिरासतमा रहँदा मंगलबार मध्यरातमा आत्महत्याको प्रयास गरेको दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

किमलाई पहिलो पटक आइतबार पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गर्नुभन्दा केही समयअघि नै उनले आत्महत्याको प्रयास गरेको न्याय मन्त्रालय र जेलका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

बुधबार उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । किमलाई ‘सैनिक कानून घोषणा गर्न महत्वपूर्ण भूमिकामा संलग्न भएको’ र ‘नागरिक अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउन पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको’ आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८१, बुधबार  १ : ५९ बजे

तीन महिनाका लागि एन्फा निलम्वन

काठमाडौं – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई

सरकारले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न समयमा तयार गरिएका तीन

सुनसरीमा बर्डफ्लु पुष्टि

सुनसरी – सुनसरीका विभिन्न ठाउँमा बर्डफ्लु पुष्टि भएसँगै प्रभावित फार्ममा

सर्वोच्च अदालतमा ४० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ६३४ मुद्दा