यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट | Khabarhub Khabarhub

यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट


२७ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

‘मायाको पहिचान नेपाल’ का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चार जनाले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको ८ वर्ष सम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संवैधानिक हक पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको अग्रसरता सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा ‘निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाको लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नको लागि विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ’ भनिएको छ ।

अब खुल्ने विज्ञापनमा निवेदकहरूले समेत फारम भर्न तथा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउन परमादेशको आदेश तत्काल पाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले तत्काल विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक समलिङ्गी पुरुष सुरेन्द्र पाण्डे, पवन राई, समुयल मुलीचा सुनुवार मुखिया र तेस्रोलिंगी महिला त्रैलोक्य श्रेष्ठले मानवअधिकारको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने काममा सहभागिता जनाउँदै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै रही हाल विशेषतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हित तथा जनचेतना फैलाउने उद्देश्य स्वरूप दर्ता भएको मायाको पहिचान नेपाल संस्थामा आबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधान– २०७२ लागू भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नेपालको निजामती प्रशासनमा उपस्थिति नै शून्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था नगरिएको र धारा ४२ ले गरेको सामाजिक न्याय प्रवाह गर्नको लागि निजामती प्रशासनलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको हकमा समावेशी नबनाइएको कारणले नै नेपालको निजामती प्रशासनमा उपस्थिति नभएको रिटमा लेखिएको छ ।

उक्त रिट माघ २ गते सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०८०, शुक्रबार  ९ : ०७ बजे

धनुषा प्रहरीमा ‘साइबर क्राइम’ सम्बन्धी तीन सय २० उजुरी

जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१

हनुमन्ते नदी पस्यो बस्तीमा, उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान

भक्तपुर – भक्तपुरको सहरी क्षेत्रमा पानी नपरे पनि आज साँझदेखि

दार्चुलाबाट लक्ष्यभन्दा कम यार्सागुम्बा निकासी

दार्चुला – गत आर्थिक वर्षमा दार्चुलाबाट छ सय ७४ किलोग्राम

गाजामा मृत आमाको कोखबाट नवजात शिशुको उद्धार

गाजा – इजरायली आक्रमणमा ज्यान गुमाएकी एक आमाको कोखबाट एक

सालको अवैध काठसहित भारतीय सफारी गाडी नियन्त्रणमा

रौतहट –सशस्त्र प्रहरी र वन सुरक्षा टोलीले रौतहटको गुजारा नगरक्षेत्रबाट