दुर्घटनाको सँघार : अफगानिस्तान या बर्माको बाटो | Khabarhub Khabarhub

दुर्घटनाको सँघार : अफगानिस्तान या बर्माको बाटो

सांस्कृतिक परिवर्तनमा बेवास्ता, राष्ट्रियसभामा चोलेन्द्रको नजीर



दलहरूले हाम्रो संविधानको भावनाअनुसार खुला, पारदर्शी, जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । यसका लागि राज्यका विभिन्न संरचना सिर्जना गरिएका छन् । तर, ती संरचना आफैंले काम गर्दैनन् । त्यसका लागि उपयुक्त पात्रको छनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब संस्थाहरूले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न सक्दैनन् र मुलुकमा परिकल्पना गरिएको शासन प्रणाली बन्दैन, अनि कसरी सुशासन हुन्छ ? एकपछि अर्काे सुधारतर्फ हैन, खराब नजिरहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुधारतर्फ ध्यान नदिएपछि लोकतन्त्र र यसका विभिन्न आयामप्रति मान्छेमा वितृष्णा बढेर जान्छ ।

दलहरूलाई फालेर राजा आएपछि वा पुराना दललाई फालेर नयाँ पार्टी आएपछि अहिलेकै संस्कृति बोकेकै भरमा नेपाल राम्रो बाटोमा जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । त्यो सम्भव पनि छैन । फेरि अर्को ३० वर्ष नयाँ प्रयोग नेपालले धान्न सक्दैन । त्योबेला राज्य ‘कोल्याप्स’ भएर हामी एउटा दीर्घकालीन द्वन्द्वमा अफगानिस्तान जस्तै फस्न सक्छौँ । या, नेपाल एकदमै काल कोठरीमा जान सक्ने निरंकुशताको पकडमा बर्मा जस्तो हुन सक्छ ।

विचार, वाद र विश्वासहरू समाजमा विभिन्न हुन्छन् । कुनै पनि विचार, वादहरू सही या गलत हुँदैनन् । यसले के परिणाम दिन्छ भन्ने कुराबाट हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसैले, कुनै विचार, वाद र बहसहरु चलिरहँदा त्यसबाट आत्तिनु पनि हुँदैन । यो एउटा बहुलवादी समाजको सामाजिक यथार्थ चरित्र हो र यसबाट समाजलाई ध्वंस हुनेतर्फ जानुहुँदैन ।

अहिले हामी अफगानिस्तानको मार्गमा छौँ । यो अफगानिस्तान बन्ने हो कि बर्मा जस्तो बनेर जाने हो । त्यसैले, अब नेपालले नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी छ । अब सुधारको पहल कुरा गरेर हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । नेताहरूले गर्न सक्नुभएन भने उहाँहरूलाई त्यहीँभित्रको प्रणालीले विस्थापित गर्नेतर्फ लाग्नुप¥यो र त्यसबाट सुधार गर्ने मानिसहरू आउनु पर्‍यो । त्यो पनि आउन सक्दैन भने हाम्रो कुनै सुन्दर भविष्य छैन ।

हाम्रोजस्तो सानो देशमा उपराष्ट्रपति जस्तो पद आवश्यक थिएन भन्ने कुरा त हामीले भारतबाट पनि सिकेनौँ । कामबिना नै पदहरु सिर्जना भए                    

सामाजिक परिवर्तनका सुधारका लागि राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ । तर, अहिले भएकै शक्तिहरूमा यो कुराको अनुभूति गराएर परिवर्तन सम्भव देखिएन । त्यहाँभित्र सुधारका शक्तिहरू विकसित भएर आए भने त्यसले बाटो लिन्छ । नभए समय बित्दै जान्छ, हाम्रो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रणालीहरू कमजोर बन्दै जान्छन् । र, यो कहाँ गएर दुर्घटनामा पर्छ, क–कसको अस्तित्व के हुन्छ, भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्रियसभामा चोलेन्द्रको नजीर

संसद एउटा महत्वपूर्ण संरचना हो । यसको पनि माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभामा कस्ता मानिसहरू हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । समाजका प्रतिनिधित्व हुन छुटेका महिला, अपाङ्ग, दलितहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकोस् । राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व होस् । प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरूले परिपक्व ढङ्गले कानून निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा विधि र कानून निर्माणको प्रक्रियामा परिपक्व ढङ्गले योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्व राष्ट्रिय सभामा परिकल्पना गरिएको हो ।

चुनाव हारेका मानिसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुहुँदैन भन्ने संविधानको मनसाय हो । तर, वामदेव गौतमको केशमा चोलेन्द्र शमशेरहरुले बामदेवलाई लगेको ठीक भने । त्यही खराब फैसलालाई मानेर अहिले दलहरू अगाडि बढेका छन्

अहिले दलहरूले जुन किसिमका व्यक्तिहरूको छनोट गरिराखेका छन्, यसले समावेशिताको एउटा आधारलाई त तोकेको छ तर समावेशिता र विशेषज्ञता दुवैको समायोजन राष्ट्रिय सभामा हुन सकेन । दलीय र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई लगेर राख्ने ठाउँका रूपमा राष्ट्रियसभालाई परिकल्पना गरियो ।

राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक ढङ्गबाट निर्वाचित गरेर लैजाने यो प्रणाली कामै रहेनछ, पँजनी गर्ने थलो मात्र रहेछ भन्ने ढङ्गबाट जनतामा विचार निर्माण भएको छ । संस्थाहरूलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सकेको भए त्यसको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैनथ्यो । यसले कुनै काम नगरेको र परिणाम दिन नसकेकाले मान्छेहरूमा यो संस्थाको काम रहेनछ भन्ने भएको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो हाम्रोमा भएन ।

यही अवधिमा प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका मानिसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुहुँदैन भन्ने नै संविधानको मनसाय हो । तर, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा न्यायाधीशहरूमा मतभेद भयो । त्यो वामदेव गौतमको केशमा बहस हुँदा अत्यन्त राम्रो व्याख्या न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले दिनुभयो । तर, चोलेन्द्र शमशेरहरुले बामदेवलाई लगेको ठीक भने । उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाइयो । त्यही खराब, महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशले दिएको फैसलालाई नै मानेर अहिले दलहरू अगाडि बढेका छन् । ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गरेको गरेको विश्लेषण दलहरूले मानेनन् ।

प्रतिनिधित्वमा जोड दियौँ, परिणाम हेरेनौं

०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा समावेशी लोकतन्त्रलाई बढी जोड दिइयो । यसमा पनि बढी जातीय र लिंगीय आधारलाई मात्रै ध्यान दिइयो । समावेशितामा समाजका विभिन्न किसिमका आयामबारे सोच्नुपथ्र्याे । समाज बहुआयामिक हुन्छ, तिनको समावेशितामा ध्यान दिइएन । यसले गर्दा लोकतन्त्रले गुणस्तरीय लोकतन्त्रको बाटो लिन सकेन ।

प्रतिनिधित्वलाई हामीले जोड दियौँ तर त्यो प्रतिनिधित्व त्यसले सिर्जना गर्ने परिणामका लागि हो । परिणामतर्फ हामीले ध्यान दिएनौँ । राम्रो परिणाम ल्याउने किसिमले हाम्रो प्रणालीहरू परिकल्पना गरिएन । त्यसको परिणति अहिले आएर भएको छ । २०५६ वा ०५९ वा ०६४ साल अगाडि नै हामीले संस्थाहरूमा गुणस्तरीयताको विषयमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि एकाएक नेपालमा समावेशीको बहसले प्रधानता पायो र पदहरु सिर्जना गर्नेतिर गयौँ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? प्रधानमन्त्रीका कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? मन्त्री नै प्रधामन्त्रीको सल्लाहकार हो नि । निजामती प्रशासनमा पहिला २५ भन्दा बढी सचिव हुँदैनथे, अहिले ४५ सचिव छन् 

राजनीतिक पार्टीको पहिला २०/३० जना भन्दा बढीको केन्द्रीय समिति हुँदैनथ्यो । एकाएक समावेशीकरणलाई बढाउन माओवादीले एक हजार सदस्य बनायो । अरु दल पनि त्यसैको पछि लागे । अहिले पत्रकार महासङ्घमा नै एक सय भन्दा बढी सदस्य भइसके । समाजका हरेक अंगमा अध्यक्ष, ५ वटा उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिवहरू हुने भए । राष्ट्रिय संरचनामा पनि पद मात्र बढाउने काम भयो ।
हाम्रोजस्तो सानो देशमा उपराष्ट्रपति जस्तो पद आवश्यक थिएन भन्ने कुरा त हामीले भारतबाट पनि सिकेनौँ । कामबिना नै यस्ता पद सिर्जना भए, जसले गर्दा राज्यको ठूलो खर्च भएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? प्रधानमन्त्रीका कार्यालयमा कति सल्लाहकार छन् ? मन्त्री नै प्रधामन्त्रीको सल्लाहकार हो नि । सामाजिक हैसियत पदले मात्र दिन्छ भन्ने संस्कृति निर्माण भयो र यसले नेपाललाई धेरै गाँजेको छ । अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसका लागि एउटा सांस्कृतिक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

निजामती प्रशासनमा पहिला २५ भन्दा बढी सचिव हुँदैनथे, अहिले ४५ सचिव छन् । हामीले प्रदेश बनायौँ तर सङ्घका पद बढाएका छौँ । आर्मी पुलिसमा पनि जर्नेलहरूको, एआइजीहरूको संख्या त्यसैगरी बढिरहेको छ । जता पनि पद सिर्जना गर्ने, सुविधा भोग गर्ने वा पद सिर्जना गरेर सामाजिक हैसियत बनाउने । यो कुरामा गम्भीर बहसबाट मात्र सुधार हुन्छ । त्यति नगरे त सुशासन सम्भव नै छैन ।

सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक

प्रणालीले मात्र हुँदैन, सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक छ । प्रणाली सामान्य कुरा हो । प्रणाली फेरिएर मात्र केही हुँदैन । नेपाली समाज नै एउटा विसङ्गतिको भारबाट थिचिएको छ । यसले काहीँबाट मुक्ति पाउने अवस्था नै देखिँदैन । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीहरूमा सुधार गर्दै जाने हो भने बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ ।

नयाँ आएका राजनीतिक पार्टी पनि पुराना जस्तै भए । तिनले सांस्कृतिक परिवर्तनको एजेन्डा बोक्न सकेनन् । हामी भत्काउने क्रान्ति गरेर नयाँ प्रणाली बनाउने नयाँ बाटोमा गएनौँ

नयाँ पार्टीहरू यसलाई परिवर्तन गर्छु भनेर खुले । तर, तिनका पनि केन्द्रीय समितिहरू एक/दुई सय खुल्न थाले । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनमा ५ सय या एक हजार सदस्यीय कमिटी बनाउने भनेको सुनिन्छ । त्यसैले, समाज नै पदको पछि गएको देखिन्छ । सुधार कहीँ पनि छैन ।

नयाँ आएका राजनीतिक पार्टी पनि पुराना जस्तै भए । तिनले सांस्कृतिक परिवर्तनको एजेन्डा बोक्न सकेनन् । हामीले भत्काउने क्रान्ति गरेर नयाँ प्रणाली बनाउने नयाँ बाटोमा गएनौँ । हामीले ०४६ सालमा ल्याएको लोकतन्त्रलाई सुधार गर्न गणतन्त्र र संघीयतासहितको नयाँ लोकतन्त्र ल्यायौँ, तर यसले पनि समाजलाईसही दिशा दिन सकेन । हामी ०४६ मा नै फर्कँदा त्यसले पनि समाधान दिएन । हाम्रो ध्यान प्रणाली बनाउने र भत्काउनेमा मात्र गयो, सुधारतर्फ कसैको ध्यान गएन ।

त्यसैले सिर्जनशील र इनोभेटिभ लिडरसिप चाहिन्छ, जुन अहिले छैन । त्यो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो सिर्जनशीलता अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्व तहमा रहेका अनुहारहरू परिवर्तन हुँदा पनि म सम्भव देख्दिनँ ।

जस्तो– अहिले राष्ट्रिय सभाको कुरामा एमालेमा ओलीको नेतृत्वमा भयो होला, माओवादीमा प्रचण्डले यो–यो ल्याउँ भन्नुभयो होला, कांग्रेसमा देउवाले यो ल्याउँ भन्नुभयो होला । त्यसमा अव्यवस्थित आवाजहरू त आए तर संगठित नै भएनन् । योजनावद्ध र सृजनशील पहल भएन । त्यसैले वैकल्पिक, सृजनशील पहल गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । यो समावेशीको संस्कृतिले त्यो क्षमतालाई कमजोर बनाइराखेको छ । अब क्षमता भएका सिर्जनशील मानिसहरूले एउटा पहल सुरु गर्नुपर्छ ।

अहिले सर्वत्र विचलन छ । हाम्रो सामाजिक प्रणालीले चिन्तन धारा नै संकटमा छ । विश्वविद्यालयमा हेर्‍यो, त्यतै संकटमा । सामाजिक आन्दोलन हेर्‍यो, त्यतै संकटमा छ 

विकृतिको मूल कारण के हो ? अहिले सर्वत्र विचलन छ । हाम्रो सामाजिक प्रणालीले चिन्तन धारा नै संकटमा छ । विश्वविद्यालयमा हेर्‍यो, त्यतै संकटमा । सामाजिक आन्दोलन हेर्‍यो, त्यतै संकटमा छ । सबै क्षेत्रमा राम्रा मान्छे छन् र सबै ठाउँमा खराब मान्छे पनि छन् । त्यसैले राम्रा मान्छेहरूले नयाँ पहल गर्न सक्यो भने सुधार हुन सक्ला । यो शक्ति (पार्टी) खराब छ भन्ने हैन, त्यहाँ पनि राम्रा मान्छे छन् । तर, उनीहरूले सिर्जनशील पहल गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि तथ्यपरक अध्ययन आवश्यक छ ।

जवाफदेहिता नलिनु, पारदर्शिता नहुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभावका कारण नेताहरू ‘हामीचाहिँ सही हौँ, संविधान, कानून र कर्मचारी गलत भए’ भन्ने भाष्य लिएर जनताका बीचमा गएका छन् । अरूले गर्दा काम गर्न सकिएन भनिरहेका छन् । अरूले समस्या नपार्ने त कुनै जिम्मेवारी नै हुँदैन । को कति इमानदारीपूर्वक लागि रहेको छ र उसको पहलले परिवर्तनलाई कत्तिको सम्भव पारिराखेको छ भन्ने कुरा नै गनिन्छ ।  म ठीक थिएँ, मेरा चाहनाहरू ठीक थिए, मैले बनाएको संविधान र कानून ठिक थियो तर यो समस्या भयो भनिरहँदा समस्या समाधान गराउन नै कानून बनाइने हो नि । संस्थाहरूमा कुनै पद लिने भनेको काम गर्नलाई हो ।

(वरिष्ठ पत्रकार दाहालसँग रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०८०, शुक्रबार  १० : ५५ बजे

इजरायली आक्रमणमा कम्तिमा २५ जनाको मृत्यु, ५० घाइते

एजेन्सी – गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले रफाह नजिकै अल–मवासीमा रहेको विस्थापित

उपप्रधानमन्त्री महासेठले गरे मुग्लिन–पोखरा सडक अनुगमन

दमौली– उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माणाधीन

सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकी महिलाको मृत्यु

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ जडीबुटीस्थित आकाशेपुल नजिक सडकमा टिपर र स्कुटर

नेता तथा कार्यकर्तालाई देउवाको निर्देशन- कांग्रेसलाई कसैले हराउन नसक्नेगरी काम गर्नुहोस्

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई कसैले पनि हराउन

राजनीतिलाई अपराधीकरणले गाँजेको छ : शेखर कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिले राजनीतिभित्र अपराधिकरण