शिवम् सिमेन्ट्सको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न  « Khabarhub

शिवम् सिमेन्ट्सको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न 


२७ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृह, प्रर्दशनी मार्ग, काठमाडौंमा आयोजना गरेको आठौं वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष गौरव गोयलको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न गरेको थियो ।

उक्त साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष  २०७९/०८० सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट (शेयर प्रिमियम बापतको रकम यथावत् रूपमा कम्पनीमा नै सञ्चित राखी) अन्य सञ्चित रकमबाट शेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले ६२ करोड ७० लाख बराबरको बोनस शेयर र ०.७५ प्रतिशतका दरले (कर प्रयोजनका लागि) ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश सहित १५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी ७ अर्ब र जारी तथा चुक्ता पुँजी ४अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेकोमा १४.२५ प्रतिशतका दरले बोनश शेयर वितरण गरे पश्चात् कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजीमा वृद्धि भई ५ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ कायम हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ५२ बजे

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, यस्तो देखियो ड्रोनबाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौं- मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको

उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान जारी

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी