सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य घटायो | Khabarhub Khabarhub

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य घटायो


२९ माघ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य घटाएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा कुल खर्चको ८७.३८ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले अब १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जुन कुल बिनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्री महतले लक्ष्यअनुरुप आम्दानी हुने अवस्था नदेखिएको बताउँदै मन्त्री महतले बजेटको आकार घटाउनुपरेको जिकिर गरे ।

उनले समग्र अर्थतन्त्रको सूचक सकारात्मक हुँदै गएको तर पर्याप्त नभएको बताए । बैंकिङ तरलतामा सुधार, वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि भएको, कर्जा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए । राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा अनुमानित तुलनामा ७७ दशमलब १४ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री महतले राजस्व वृद्धि दर ९ दशमलव ३७ रहेको बताए ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संघ (आईडिए) ले नेपालमा सम्मेलन गर्न लागेको र सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्ष सहित ९२ देशका प्रतिनिधि नेपाल आउने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०८०, सोमबार  ५ : ५९ बजे

औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयातमा ८६ प्रतिशतले गिरावट

काठमाडौं– औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयातमा ठूलो गिरावट देखिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान भोलिदेखि

काठमाडौं– ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता: लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खबरदारी गरौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जारी गरेको

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं– भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी तथा श्रीमती सुनिता

अस्ट्रेलियाली सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने

क्यानबेरा– अष्ट्रेलियाको सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा दुष्प्रचार र