ट्रेडिङ इकोनोमिक्सको तथ्यांकअनुसार सन् १९९० देखि सन् २०२३ सम्म चीनको औसत निक्षेप ब्यादर १ दशमलब शून्य ३ प्रतिशत छ । यो दर सन् १९९३ मा सबैभन्दा धेरै ३ दशमलब १५ प्रतिशत थियो, जुन अहिले शून्य दशमलब ३५ प्रतिशत छ ।

यो ब्याजदर हेर्दा कुनै विकसित मुलुककोजस्तो भान हुन्छ । तर चीन कुनै विकसित मुलुक भने होइन । तैपनि चिनियाँ केन्द्रीय बैंकले निक्षेप दर न्यून नै कायम गरेको छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक एवम् घरजग्गा क्षेत्रले लाभ लिएको छ ।

अर्कोतर्फ भने आम चिनियाँ नागरिकले यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । आफूहरुले मिहिनेत गरी कमाएर जम्मा गरेको पैसामा बैंकले ब्याज नै नदिएपछि चिनियाँहरु पुँजी बजारतर्फ पनि खासै विश्वसनीय देखिँदैनन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले लगानीकै लागि भएपनि घरजग्गा र ठूला भवनमा अपार्टमेन्ट किन्न बाध्य पारेजस्तो अवस्था छ ।

सन् २०२१ मा एकपछि अर्को गर्दै घरजग्गा कम्पनीहरु टाट पल्टिएसँगै चीनको घरजग्गा क्षेत्रको फोका पनि फुट्यो । यो क्रम एभरग्राण्ड नामक कम्पनी टाट पल्टिएसँगै सुरु भएको हो । यस कम्पनीलाई सन् २०१८ मा विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान घरजग्गा कम्पनी ठानिएको थियो । टाट पल्टिने बेला यो कम्पनीले २८० चिनियाँ सहरमा १३ सयभन्दा धेरैवटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको थियो ।

यसबाट घरजग्गामा लगानी गरेका आम नागरिकहरु भने मर्कामा परेका छन् । किन्ने मान्छे कम हुँदा समस्या अझ बढेर गएको छ । कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा भए यस्तो असफलताले सरकार नै गिर्ने अवस्था आउने थियो । तर, साम्यवादी शासन रहेको चीनमा कुनै पनि हालतमा कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तामा आफ्नो मजबुत पकड स्थापित गरेको छ । चीनमा कति मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कतै भटिन्न ।

यद्यपि केही अनुमानअनुसार चीनमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रपति सी जिन्पिङको शासनमा खतरा पैदा गर्न सक्ने जो कोहीलाई कि त मृत्युदण्ड दिइन्छ, कि बेपत्ता पारिन्छ । घरजग्गा संकट, कोभिड लकडाउन वा आर्थिक समस्याबारे आवाज उठाउने सबै मान्छे बेपत्ता छन् ।

लोकतान्त्रिक मुलुक भएको भए निश्चित समयमा निर्वाचन हुन्थ्यो । तर, सी सरकारलाई चुनाव गराउनुपर्नेजस्तो कुनै बाध्यता छैन । यसै वर्षको जनवरी महिनामा चीनले बैंकको ब्याजदरमा कटौती गरेको छ भने १ खर्ब ४० अर्ब डलर सार्वजनिक रकम उद्योगहरुलाई दिने निर्णय गरेको छ । चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै घोषणा गरेको २ खर्ब ७८ अर्ब डलरको योजनाअनुसार पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।

आफ्नो मुलुकमा रहेका उद्योगहरुले उत्पादनलाई तीव्र पारुन् र विश्व बजारमा सस्तो मूल्यमा सामान बेचुन् भन्ने चाहन्छ । विगतमा पनि चीनले यस्तै रणनीति अपनाएको थियो । अमेरिकादेखि भारतसम्म प्रमुख उपभोगकर्ता मुलुकहरुले चिनियाँ सामानमा भन्सार शुल्क बढाएका छन् । अब आएर भने पश्चिमा मुलुकहरु विश्व व्यापारमा चीनलाई महत्व दिन हच्किरहेका छन् ।

आफ्नै भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन क्षमता वृद्धि होस् भन्ने पश्चिमा मुलुकको चाहना रहेको छ । पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा चीनको उत्पादनमूलक क्रय व्यवस्थापक सूचकांक पीएमआई ५० भन्दा कम छ । त्यसबाहेक चिनियाँ उपभोक्ताको विश्वास पनि ऐतिहासिक न्यून छ भने ठूलो सङ्ख्यामा चिनियाँहरुले देश छाडिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०१३ देखि सन् २०२३ सम्म अरु देशमा शरण खोज्ने चिनियाँहरुको संख्यामा पाँच गुणा वृद्धि देखिएको छ । सन् २०२३ मा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा केबल ५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने सन् २०२४ मा यो घटेर ४ दशमलब ५ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ ।