उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव

काठमाडौँ – नेपालको संविधानले एकजना उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति नहुँदा जगेडाका रुपमा काम गर्नेबाहेक उपराष्ट्रपतिको खासै काम छैन । राज्यले तलबभत्ता र सुविधामात्रै दिएर पाल्नुपर्ने उपराष्ट्रपति पदको औचित्यमाथि यदा कदा बहस हुने गरे पनि यो बहसले अहिलेसम्म सघन रुप लिन सकेको छैन ।

राष्ट्रियसभाका नयाँ अध्यक्षका लागि निर्वाचन भइरहँदा नेपालमा यस्ता केही दल र विचारकहरु पनि छन्, जसले राष्ट्रपति पद खारेज गर्नुपर्ने र भारतमा जस्तो माथिल्लो सदनको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति मान्नुपर्ने मान्यता राख्छन् ।

संविधान बनिसकेपछि ०७९ असारमा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचा पत्रमा उपराष्ट्रपति पद नेपालका लागि आवश्यक नभएको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । उपराष्ट्रपति नै राख्नु परे पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले नै उपराष्ट्रपतिको कार्यभार बहन गर्न सक्ने रास्वपाको भनाइ छ ।

हुन त नयाँ संविधान जारी हुँदा देखि नै संविधानबाट उपराष्ट्रपति हटाउन विज्ञको सुझाव दिएको सम्झन्छन् पूर्व कानुन सचिव माधव पौडेल । उनी भन्छन्, ‘यो त ज्यादै बहसको विषय हो । संसदीय लोकतन्त्रमा उपराष्ट्रपतिको आवश्यकता छैन ।’

पौडेलले २०७० सालको नयाँ संविधान जारी हुँदा नै प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उपराष्ट्रपतिको पद नरहने व्यवस्था गर्न तिखो आवाज उठाएको सम्झिए ।
उनले भने, ‘मैले मात्र होइन । कानुनका जानकार र केही राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि यसको बारेमा बोल्नुभएको थियो । अहिले नयाँ दल भएर आएको रास्वपाले पनि यो कुरालाई प्राथमिकता दिए छ । ’

आफूलाई पनि संविधान मस्यौदाका क्रममा विज्ञका रूपमा बोलाइएको र त्यहाँ सभासदहरुलाई उपराष्ट्रपति पद नराख्न सुझाव दिएको पौडेलले बताए । उनले त्योबेला राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने हो भने मात्रै यो पद राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए तर, पौडेलको सुझाव संविधानमा अटेन । राज्यलाई आर्थिक भार मात्र बढ्ने, कामकाज विनाको उपराष्ट्रपति पद सिर्जना गरियो ।

‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिने हो भने औचित्य हुन्छ, नत्र कुनै जिम्मेवारी बिनाको उपराष्ट्रपति मुलुक र जनताका लागि आर्थिक भार मात्र हो’ पौडेलले खबरहबसँग भने, ‘अहिले पनि मेरो लाइन यही हो ।’

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि नेपालजस्तो सेरेमोनियल राष्ट्रपति र संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा उपराष्ट्रपति पद नराखिएको भए पनि हुने भन्ने तर्क गर्छन् । राखे पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपराष्ट्रपति एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने खनालको सुझाव छ ।

खनालले खबरहबसँग भने, ‘भारतमा पनि यसको अभ्यास भएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपति माथिल्लो संसदको अध्यक्ष भएकाले त्यसको औचित्य छ । नेपालजस्तो मुलुकले पनि यसको अभ्यास गरे राम्रो हुन्छ ।’

विज्ञहरुका अनुसार नेपालजस्तै शासन प्रणाली भएका जर्मनी, पोर्चुगल, इटली, अस्ट्रिया, ग्रिस, पोल्यान्ड, बङ्गलादेश लगायतका देशमा उपराष्ट्रपति छैनन् । त्यस्तै बाल्टिक गणतन्त्र लाटभिया, लिथुनिया लगायतका देशमा पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति मात्रै हुन्छन्, उपराष्ट्रपति छैनन् ।

पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, ‘हाम्रोजस्तो शासन भएका कतिपय मुलुकमा राष्ट्रपति पद रिक्त हुन गएमा तत्कालै संसदले चुनाव गर्छ, छोटो अवधिका लागि सभामुखले राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्छन् । हाम्रोमा पनि त्यसो गर्दा आर्थिक भार कम हुने र उपराष्ट्रपतिले पनि मैले केही काम गर्न पाइनँ भन्ने गुनासोको सम्बोधन हुने थियो ।’

अर्का पूर्वसचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ पनि यसमा सहमति जनाउँछन् । यदि उपराष्ट्रपति राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अर्को नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

श्रेष्ठले खबरहबसँग भने, ‘हामीले सबै हिसाबले सोच्ने हो भने उपराष्ट्रपति पद नराख्न वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने गरी त्यो पद राख्ने संशोधन गर्न आवश्यक छ । यसलाई बुझ्ने गरी एउटै पलले दुईतिर चलाए खर्च पनि कम हुन्छ, काम कर्तव्य पनि जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ ।’

यसबारे पूर्वकानुन सचिव पौडेलले भने, ‘नेपालका उपराष्ट्रपतिको कुनै काम र बिजनेस छैन । हाम्रोजस्तो शासन सत्ता भएका मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास भएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा उपराष्ट्रपति हुँदैन । तर, हामीले जति भने पनि संविधान जारी हुँदा यो कुराको सुनुवाइ नै भएन, बरु यसलाई लछार्न खोजियो ।’

हाल सरकारका तर्फबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव रहेका मधुसुधन बुर्लाकोटी पनि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा आफूले गर्नुपर्ने काम केही नदेखेको बताउँछन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘म दिनभर काममा बिजी हुन पाउँ भन्छु, यहाँ त केही काम नै छैन ।’

उनले थपे, ‘उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सचिव हुनु राज्यलाई समेत घाटा हुनु हो । हामी आर्थिक मन्दीको कुरा गर्छौं । यसलाई सुधार्नु आवश्यक छ ।’

आफूलाई बिना काम बस्दा मन शान्तिसमेत नहुने बुर्लाकोटाीको भनाइ छ । क्षमता अनुसार आफूले काम गर्न नपाएकोमा गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘मलाई त काम नहुँदा दिन कटाउन मुस्किल भयो । काम नै काम भएको ठाउँमा सचिवलाई पठाउने हो । राज्यले फोगटमा खर्च नबढाओस् ।’

बुर्लाकोटी उपराष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार फराकिलो भए आफ्नो पनि काम हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम अनुसारको कर्मचारी राख्ने हो । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिवको के काम छ र ? उपराष्ट्रपतिको त छैन ।’

रास्वपा के भन्छ ?

रास्वपा उपसभापति तथा सरकारमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले उपराष्ट्रपतिको केही काम नभएको र राज्यको मात्र दोहन भएकाले यसको आवश्यकता नै नभएको बताए । उनले भने, ‘जुन ठाउँमा जे चिजको आवश्यकता नै छैन, त्यो ठाउँमा त्यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’

मन्त्री अर्यालले खबरहबसँग भने, ‘स्रोत साधनको दुरुपयोग भयो ।’

त्यस्तै, रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले खबरहबसँग भने, ‘संविधानको मर्म, आवश्यकता र अन्य देशको अभ्यास हेर्दा उपराष्ट्रपति पद र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुनुपर्छ ।’
ढकालले थपे, ‘काम भएन भनेर नेपालका उपराष्ट्रपतिले खरो असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ तर यो संविधानकै त्रुटि हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षले नै उपराष्ट्रपति चलाए भइहाल्यो नि ।’
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि राजनीति भन्दा टाढा रहेको विज्ञ हुनुपर्ने ढकालले बताए ।

तलब भत्ता कति ?

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानको धारा ६७ मा उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने भनेर लेखिएको छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिबाट राष्ट्रपतिले गर्न पाउने सम्पूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्ने संविधानले अधिकार दिएको छ ।

उपराष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तथा पोसाकका हकमा वार्षिक २० हजार भत्ता बुझ्ने गर्छन् ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक बराबर अतिरिक्त रकम दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त रकम भने अतिथि सत्कार तथा भैपरी आउने खर्च शीर्षक अन्तर्गत छुट्याइन्छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै उपराष्ट्रपतिले प्रमुख स्वकीय सचिव राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह एक–एक जना कर्मचारी राख्न पाउने छन् । स्वकीय उपसचिव प्रथम श्रेणीसरह राष्ट्रपतिका लागि २ जना तथा उपराष्ट्रपतिका लागि १ जना व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका लागि उपस्वकीय सचिव राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसरह, स्वकीय अधिकृत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरह, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर, प्रेस संयोजक, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा तथा बसोबासको पनि भीआइपी व्यवस्था राज्यले गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको तलब भत्ता

प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको पारिश्रमिक समान ६७ हजार ३२० रहने संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा व्यवस्था छ ।

त्यसमा विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार, बैठक भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, आवास सुविधा २८ हजार २७५ रहेको छ । यसैगरी फर्निचर खर्च १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त २ हजार, गार्ड घर दुई हजार रहेको छ ।

सवारी इन्धन प्रतिमहिना २५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार, परिचारकलाई ४ हजार, यात्रा बिमा १० लाख, मृत्यु भएका परिवारलाई एकमुष्ट २ लाख तोकिएको छ । असक्तता भएका पदाधिकारीलाई ५० हजार दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अध्यक्षको निजी सचिवालयमा स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक लगायत रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अतिथि सत्कारका लागि मासिक २५ सय, अंगरक्षक एवं सैनिक जवान १० जना रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो सरकारले बढाएको सेवासुविधा रकम अनुसार राष्ट्रिय सभा सांसदले प्रतिमहिना ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । त्यसबाहेक विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधाका लागि तीन हजार र घर भाडाबापत १८ हजार पाउँछन् ।

अतिथि सत्कारका लागि एक हजार, बिजुली तथा पानीका लागि दुई हजार, प्रतिबैठकबापत एक हजार र बैठक बसेको दिनको यातायात खर्चबापत एक हजार पाँछन् । दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २५ सय र फर्निचर खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पाउँछन् ।