कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा समस्या « Khabarhub

कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा समस्या


३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


414
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– कारागार कार्यालय चितवनमा कैदीबन्दीको चाप बढेसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा कठिन भएको छ ।

कारागारमा दुई सय ५५ पुरुष र २५ जना महिला कैदीबन्दी व्यवस्थापनको क्षमता भए पनि हाल ४२ जना महिला र सात सय ४२ पुरुष र चार जना आश्रित बालबालिका छन् । कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कैदीबन्दीलाई त्रिपालमुनि राख्न सुरु गरिएको कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यले बताए। 

उनका अनुसार विगत १५ दिनदेखि कैदीबन्दीलाई त्रिपालमुनि राख्न सुरु गरिएको हो । उनले भने, ‘अहिले कैदीबन्दीको चाप बढेसँगै १० जनालाई त्रिपालमुनि राखेका छौँ ।’

मौसममा आएको परिवर्तनसँगै कैदीबन्दीलाई व्यवस्थापनमा असहज हुने गरेको उनले बताए । त्रिपालमुनि कैदीबन्दी राख्दा सुरक्षा व्यवस्थामा उच्च सावधानी अपनाइएको उनले जानकारी दिए। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै जाडोमा व्यवस्थापन गरे जसरी व्यवस्थापन गर्न असहज हुने गरेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘छिमेकी जिल्ला नवलपुर (बर्दघाट– सुस्तापूर्व) कारागार कार्यालय नहुनुले पनि यहाँ कैदीबन्दीको चाप बढेको हो ।’ छिमेकी जिल्लाबाट आएका कैदीबन्दी र जिल्लाबाटै आउने कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए । कारागारमा आएका कैदीबन्दीको व्यवस्थापनका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  १२ : ०६ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी