माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको निषेधाज्ञा हटाइयो « Khabarhub

माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको निषेधाज्ञा हटाइयो


३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कामठाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रसम्म प्रदर्शनमा गरिएको निषेध हटाएको छ।

शुक्रबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले भोलि शनिबारदेखि लागू हुने गरी माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वर सम्मको निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सुरक्षा विश्लेषण गर्दा सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको जरुरत नभएको देखिएकाले हटाइएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि सरकारले फागुन ४ मा माइतीघर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । त्यसयता त्यहाँ प्रदर्शन गर्नेहरू पक्राउ पर्दै आएका थिए ।

निषेधाज्ञा हटाइएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन।त्यसैले, आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजक ९व्यक्ति, संस्था वा दल०लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ। मैले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। बिल चाँडै पठाइने छ। ’

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  ९ : १६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा