माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको निषेधाज्ञा हटाइयो | Khabarhub Khabarhub

माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रको निषेधाज्ञा हटाइयो


३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कामठाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रसम्म प्रदर्शनमा गरिएको निषेध हटाएको छ।

शुक्रबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले भोलि शनिबारदेखि लागू हुने गरी माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वर सम्मको निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सुरक्षा विश्लेषण गर्दा सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको जरुरत नभएको देखिएकाले हटाइएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि सरकारले फागुन ४ मा माइतीघर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । त्यसयता त्यहाँ प्रदर्शन गर्नेहरू पक्राउ पर्दै आएका थिए ।

निषेधाज्ञा हटाइएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर, आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन।त्यसैले, आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भर्पाईका लागि आयोजक ९व्यक्ति, संस्था वा दल०लाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको छ। मैले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। बिल चाँडै पठाइने छ। ’

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  ९ : १६ बजे

प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन हुने

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा

प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथग्रहण समारोह (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – जेन-जी प्रदर्शनपछि निम्तिएको राजनीतिक शून्यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले

प्रिय जेनजी, तपाईंहरूको योगदान अमूल्य छ : बालेन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले जेन–जी आन्दोलनमा सहभागि

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सहभागी

काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार शितल निवासमा सपथ

प्रधानमन्त्री कार्कीको सपथ समारोहमा देखिएनन् बालेन

काठमाडौं – शुक्रबार राति शितल निवासमा सम्पन्न भएको अन्तरिम सरकारको