काठमाडौं- झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको भोगचलनमा रहेको हदभन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न नपाउने गरी गत माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित भएको छ ।
फैसलाले हदभन्दा बढी जग्गाजमीन जुन प्रयोजनका लागि भोगचलन गरिएको हो, त्यो नगरेको अवस्थामा व्यक्ति वा कम्पनीले बेच्न नपाउने र स्वतः सरकारको हुने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ ।
अदालतको यो पूर्ण पाठले अब गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्ने बाटो बन्द भएको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेच्ने भन्दै विचौलियाहरुले विभिन्न व्यक्तिबाट करोडौं रुपैयाँ उठाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको हो ।

हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने । फैसलाले भनेको छ ।

गिरीबन्धुका पक्षमा जग्गा साटफेर गर्न दिने भन्दै गरेको निर्णयमा कहीँकतै पनि औचित्य साबित हुन नसकेको भन्द्रै अदालतले त्यसमा रोक लगाएको हो ।

यसका साथै कृषि उद्योगका लागि भनेर हदबन्दीमा छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसाय वा अन्य प्रयोजनमा लगाउनु कानून विपरीत हुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

अदालतले भनेको छ, ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ, निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन ।

फैसलाले भनेको छ, ‘जुन प्रयोजनले हदबन्दी छुट दिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो ।’

चियाखेतीका लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती नै सञ्चालन भएको हुनुपर्ने अदालतले भनेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला भएका कारण यसमाथि पुनरावलोक हुने ठाउँ छैन । यो फैसलापछि हालै सरकारले लगानी सम्मेलनका बेला ल्याएको हदभन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने अध्यादेशको कार्यान्वयन समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।