शवदाह मेशिनमा भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि सुदनले मागे छानबिन समिति « Khabarhub

शवदाह मेशिनमा भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि सुदनले मागे छानबिन समिति


३० बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


276
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-पशुपति क्षेत्र परिसरमा नि:शुल्क शव दहनका लागि किनिएका मेशिनमा भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले छानबिन समिति माग गरेका छन्।

आइबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितमान तामाङलाई एउटा लिखित पत्र बुझाउँदै उनले यस प्रकरणमा छानबिनका लागि तत्काल समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

केही दिनयता विद्युती शवदाह गृहमा राखिएका मेशिनमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको समाचार आइरहेपछि किरातीले त्यसको खण्डन गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्यसमेत रहेका किरातीले हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ परिसरमा पुण्यको काम गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय उपकरणद्वारा निःशुल्क शव दहन गर्ने कार्यक्रम आफ्नो कार्यकालमा अघि बढाइएको पनि बताएका छन् ।

त्यही कार्यक्रममा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको विवरणसहितको समाचार केही दिनयता आइरहेका छन् । उनले हुँदै नभएको भ्रष्टाचारमा आफूलाई मुछेर भ्रम छरिएको जिकिर पनि गरेका छन् ।

‘सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयको छानबिन गर्न तत्काल छानबिन समिति गठन गरी दूधको दूध पानीको पानी गरि घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिदिनु हुन माग गर्दछु’, उनले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८१, आइतबार  १ : २३ बजे

हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीले चीन-नेपालबीच युवा संवाद प्रवर्द्धन

काठमाडौं- हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम

मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पदबाट

महिला टी-२० विश्वकप छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक : नेपालको समूहमा कुन देश ?

काठमाडौं – सन् २०२६ जनवरीमा काठमाडौंमा हुने आईसीसी महिला टी–२०

मर्स्याङ्दी वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा विजयराज न्यौपाने

काठमाडौं– लमजुङबाट काठमाडौँ आई बसोबास गरिरहेका साहित्यकारको साझा संस्था मर्स्याङ्दी

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं–  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई