काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन मागसहित संसद्का दुवै सदन चल्न दिएको छैन ।

उसले संसदीय समिति बन्नै पर्ने अडान राखिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै एक व्यक्तिमाथि छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताएका छन् । उनले समग्र सहकारीपीडितहरुका लागि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

आइतबार बिहान कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगे ।

त्यहाँ गृहमन्त्रीकेन्द्रित छानबिन समिति बनाउनुुपर्ने अडान राखेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् । ‘बहालवाला गृहमन्त्री सहकारी ठगी मुद्दामा मुछिएको राम्रो भएन । उहाँले छानबिनलाई प्रभावित पार्नुहुन्छ । त्यही कारण गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन समिति बन्नुपर्छ’, उनले भने।

उनले समिति बनाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको बताएका थिए । तर, यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कांग्रेसले भनेजस्तो व्यक्तिकेन्द्रित समिति नभई समग्र सहकारीपीडितबारे समिति बनाउने तयारी छ ।

‘कुनै पनि नेपालीको १ रुपैयाँ पैसा तलमाथि हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिमाथि होइन, समग्र विषयमा आजै समिति बनाऊँ भन्नुभएको छ । यसका लागि सरकार तयार छ ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘यहाँहरू एकै व्यक्तिमाथि खनिएको हुनाले अरू समग्र बचतकर्ताको मुद्दा ओझेलमा पर्छ कि भन्ने ठानेको छु । त्यसकारण छानबिन समिति बनाउन बरु आजै म चाँजोपाँजो मिलाउँला।’

प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीमाथि मात्रै कांग्रेस खनिँदा कांग्रेसको उद्देश्य अर्कै हो कि जस्तो देखिएको बताएका थिए । बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘खाली एक व्यक्तिमाथि मात्रै खनिँदा राम्रो म्यासेज गएन । साँच्चिकै कांग्रेस गृहमन्त्री सक्न लागेको हो भन्ने भ्रम किन पार्नू ।’

जवाफमा महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीले छानबिन प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले बचाउन नहुने बताएका थिए ।

कस्तो बन्ला समिति ?

सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र व्यक्ति विशेष छानबिन समिति बन्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति न बनेर समग्र सहकारीका मुद्दा समेट्ने गरी समिति बनाउने भनिरहेको छ ।

यसका लागि लघुवित्तपीडितको पक्षमा भने सरकारले कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले सुझावसमेत दिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि व्यक्तिमाथि मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा अस्वीकार गरेका छन् ।

हुन त सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पटक–पटक छलफल गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माको भनाइ छ ।

‘सहकारीपीडितको सन्दर्भका सरकार गम्भीर छ । हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौँ । देशभररीको टोटल सहकारी पीडितको मुद्दा सरकारले गम्भीर भएर सम्बोधन गर्छ’, उनले भने ।

समिति  नबनाउने अडान

गृहमन्त्रीबारे मात्रै छानबिन समिति बनाउने पक्षमा सहमत हुन नसकिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । प्रधानमन्त्री पनि यो कुरामा तयार छैनन् । यसो भए समग्र सहकारीबारे छानबिन समिति बन्न सक्छ । त्यसमा कांग्रेस सहमत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सबै समस्या हेर्ने गरी समिति चाहिने बताउँछन् । ‘सबै मुद्दाको स्वरूप हेर्नेगरि समिति बनाऊँ भनेर रास्वपाले पनि पटक–पटक भनेको छ’, उनले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले पनि सबै मुद्दा समेटेर समिति बनाउन कांग्रेसले अटेर गरे अन्य विकल्पबाट सरकार अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन् ।

यसबीचमा संवादका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पाँच दलका सचेतकहरूसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् । उनले संसदको अवरोध खुलाउने विकल्पमा आइतबार पनि कुरा गरे ।

मान्ला कांग्रेस ?

कांग्रेस अगाडि बढिसकेकाले ब्याक हुन नसकिने अडानमा छ । तर, आइतबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कांग्रेसले छानबिन समितिका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताइरहँदा सत्तारुढ भने समग्र विषयको पक्षमा छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक सोमबार संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताउँछन् । तर कांग्रेसले समग्र सहकारीपीडितबारे छानबिन थाल्दा त्यस प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको भूमिकाबारे प्रश्न गरेको छ ।